झापा ,७ असार । नेपालमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी शरणार्थीहरूले सुरक्षित, सम्मानजनक र शीघ्र स्वदेश फिर्तीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) समक्ष पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
विश्व शरणार्थी दिवसको अवसरमा भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरम (बीआईपीएफ) र नेशनल रिकन्सिलिएसन कमिटी भुटान (एनआरसीबी) ले नेपालस्थित यूएनएचसीआर प्रतिनिधि मोनिक सोखानलाई संयुक्त अपिलपत्र बुझाउँदै पुनर्वासभन्दा पनि स्वदेश फिर्ती नै आफ्नो मूल आकांक्षा रहेको बताएका हुन् ।
शरणार्थीहरूको अधिकार, सम्मान र पहिचान सुनिश्चित गर्दै स्वदेश फिर्तीको वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरमका महासचिव डीबी सुब्बा र नेशनल रिकन्सिलिएसन कमिटी भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङले हस्ताक्षर गरेको अपिलपत्रमा भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनीतिक तथा मानवीय प्रयासलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
अपिलपत्रमा सन् २००१ यता एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे र बेलायतलगायतका तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भइसकेको स्मरण गराइएको छ । तर भुटान फर्किने विकल्प रोजेका शरणार्थीहरूको चाहना भने अझै पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । हाल नेपालमा करिब ६ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्तीको आशामा शिविरमै रहेको जनाइएको छ ।दुवै संस्थाले यूएनएचसीआरलाई भुटान सरकार तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय गरी शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले सम्मान र सुरक्षासहित आफ्नो जन्मभूमि फर्कन चाहेको बताएका छन् । राजनीतिक उत्पीडन र जीवनमाथिको खतराका कारण बाध्य भएर देश छाड्नुपरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो घरबार, सम्पत्ति र जीवनको आधार गुमाउनुपरेको पीडा व्यक्त गरेका छन्।
‘हामीले स्वदेश छाड्नु रोजाइ होइन, बाँच्नका लागि गरिएको पलायन थियो,’ अपिलपत्रमा उल्लेख छ, ‘वर्षौं बितिसक्दा पनि सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा भुटान फर्किने हाम्रो चाहना अधुरै छ ।’
नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको मुद्दा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि समाधानविहीन रहँदै आएको छ । तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि स्वदेश फिर्तीको पक्षमा रहेका शरणार्थीहरूले भुटान सरकारले आफ्ना नागरिकलाई फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएका छन्।