झापा,२५ असोज । कोशी प्रदेशसभाबाट ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशभित्र नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बूसहित १३ वटा राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
वि.सं. २०८२ साउन २५ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको सो विधेयकमाथि विभिन्न दलका ४२ जना सांसदले २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई व्यावहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन पर्याप्त गृहकार्य गरिएको बताए ।
उनले भने, “सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक भाषिक विविधता, पहिचान र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरोकारवाला, भाषाविद् र भाषा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग गहन छलफल गरी यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको छ ।” विधेयकले प्रदेशभित्र बोलिने भाषाहरूलाई तिनका मौलिक लिपिमा कामकाजमा ल्याउने प्रबन्ध गरेको छ ।
जसअनुसार नेपालीका अतिरिक्त मैथिली (मिथिलाक्षर र देवनागरी), लिम्बू (सिरिजङ्गा), थारू (देवनागरी), तामाङ (तामयिग), मगर (अक्खा), बान्तवा (किरात), उर्दू (अरबी), राजवंशी (देवनागरी), राई (किरात), नेवार (रञ्जना र देवनागरी), चाम्लिङ (किरात), शेर्पा (सम्भोटा) र सन्थाली (ओलचिकी) भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले पनि बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने राष्ट्रभाषालाई स्थानीय कानुन बनाएर प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री गिता तिम्सिनाले यो विधेयक प्रदेशको भाषिक न्यायका लागि कोसेढुङ्गा भएको बताए ।
उनले भने, “प्रदेशको सापेक्षतामा सबै भाषाभाषीलाई अपनत्व दिलाउन एक प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने अन्य भाषाहरूसमेत समेटेर १३ वटा भाषालाई मान्यता दिइएको हो ।” विधेयकमा भाषा संरक्षण र विकासका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
चार वर्षपछि प्रदेशसभा नियमावली पारित
यसैगरी प्रदेशसभा बैठकबाट दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब चार वर्षपछि कोशी प्रदेशसभाले आफ्नै ‘प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति रेवतीरमण भण्डारीले पेस गरेको प्रतिवेदन सभाबाट पारित भएको हो ।
यसअघि २०७४ सालको नियमावलीमा २०३ वटा नियम रहेकामा नयाँ नियमावलीमा २१६ नियम र सात वटा अनुसूची कायम गरिएको छ । नयाँ नियमावलीमा मन्त्रीहरूको पदेन सदस्यता र मताधिकारको स्पष्ट व्याख्या, खर्च कटौतीको प्रस्ताव तथा नीति र कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया सुस्पष्ट पारिएको छ ।
त्यस्तै पूर्वसांसदहरूको अनुभवलाई जोड्न ‘लूज फोरम’ तथा महिला सांसदहरूका विशेष मुद्दा र क्षमता विकासका लागि छुट्टै फोरमको व्यवस्था गरिएको छ । साथै दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था थप गरेको छ । कोशी प्रदेशमा प्रदेशको नामको विषयमा असन्तुष्टि कायमै छ ।
यसैबिच, कोशी प्रदेशसभाको चालु नवौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।