झापा , १२ माघ । नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष तारामणी सापकोटाले सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थामा संलग्न जनशक्ति र विषयवस्तुमा समावेशीकरणको यथार्थ समेटिएको पुस्तक ‘आमसञ्चार र समावेशी पत्रकारिता’ वजारमा ल्याएका छन् ।
पत्रकार सापकोटाद्धारा लिखीत उक्त पुस्तकको विहिबार काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले संयुक्त रुपमा विमोचन गरे ।
पुस्तकले समावेशीताको सैद्धान्तिक पक्ष तथा सरकारी सञ्चार संस्था र पेसागत सङ्घसङ्गठनमा समावेशीकरणको वर्तमान अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्कीय विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।
पुस्तक सार्वजनिकका क्रममा समावेशी आयोगका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समावेशीतालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्नेमा जोड दिए । समावेशीता सामुदायिक प्रतिनिधित्व मात्रै नभई समुदायभित्रका भौगोलिक र वैचारिक प्रतिनिधित्व पनि भएको भन्दै उनले भने, “विविधतायुक्त समावेशीतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक छ”
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापाले नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा समावेशीकरण नहुँदा त्यसको प्रभाव राज्यका सबै निकाय र सञ्चार माध्यममा पनि परेको बताए । समावेशी लोकतन्त्रको पाटो उल्टो बाटोमा जान लागेको महसुस भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रको समावेशीकरणमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने औल्याए ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले नेपाली समाज विविधतायुक्त भए पनि सञ्चारमाध्यममा विविधता पाउन नसकिएको यथार्थ पुस्तकले दर्शाएको बताए । “सञ्चार माध्यमले समाजको चित्र ग्रहण गर्न सकेका छैनन्” उनले मिडिया सबल नहुँदा लोकतन्त्र नै सुदृढ हुन नसकेको विषयलाई पुस्तकमा प्रष्टसँग देखाइएको उल्लेख गरे ।
टिप्पणीकार एवं सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष बिमला तुम्खेवाले पत्रकार महिलाले सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्ने अवस्था तथा नेपालको इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई पुस्तकले मार्गदर्शन गरेको बताईन् । त्यस्तै, अर्का टिप्पणीकार एवं पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले मिडियाको विषयवस्तु कुनै एक जातिको वरपर घुमेको, समाचार कक्ष तथा सञ्चार संस्था समावेशी हुन सकेका छैनन् भन्ने तथ्य पुस्तकले देखाएको बताए ।
पुस्तकका लेखक सापकोटाले पुस्तकमा सञ्चार माध्यम, सञ्चार संस्था, पत्रकारका पेसागत सङ्घसङ्गठन, संवैधानिक तथा कानुनी आयोग, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन–प्रसारण भएका सामग्री, सञ्चारमाध्यममा सहभागिताको अवस्थाको परिमाणात्मक विधिबाट अध्ययन गरिएको जानकारी दिए ।