दमक ,२९ चैत । नेपाल प्रेस युनियन झापाले सरकारले नीजि सञ्चारमाध्यममा सरकारी बिज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न नदिने गरेको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन झापाका सञ्चारसंस्थाहरुले माग गरेका छन् ।
प्रेस युनियन झापाले शनिवार दमकमा सरकारी बिज्ञापन रोक्दा निजी मिडियामा पर्ने असरका बारेमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मिडिया सञ्चालक तथा सरोकारवालाहरुले सरकारले नागरिक अवाज रोक्नका लागी नीजि सञ्चार माध्यममा सरकारी बिज्ञापन रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । वक्ताहरुले उक्त आपत्तिजनक परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमा सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
युनियन झापा अध्यक्ष गिरिराज भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा झापाका अग्रज पत्रकार तथा पूर्व सन्देश दैनिकका प्रकाशक तथा सम्पादक गञ्जबहादुर दाहालले यो विषय केवल विज्ञापन वितरणको मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले त्यस निर्णय फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरे ।
सचिव स्तरीय निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको यो परिपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप हुनुका साथै संविधानमा रहेको सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत अवज्ञा मात्र नभएर अनदेखा गरेको उनको भनाई थियो ।
प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रभावकारी मिडियाका सञ्चालक बिष्णु पोखरेलले सरकारको यो निर्णयले विधिको शासनभन्दा पनि निर्देशनमुखी शासनको संकेत गरेको उल्लेख गरे ।
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमकका सञ्चालक राजकुमार भट्टराईले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए मुलुकका ९० प्रतिशत सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्था आउने भएकाले त्यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका पूर्व केन्द्रीय सचिव बिमल लामिछाने, पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व सचिव तथा सारा सन्देशका सञ्चालक डिकेश लामा, पत्रकार महासंघ झापाका कार्य समिति सदस्य सुदिप अधिकारी, भुमिराज पराजुली लगायतले बोल्दै सरकारको यो अब्यबहारिक निर्णयले हजारौं पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारी बेरोजगार हुने चेतावनी दिए ।