दमक,३० जेठ । झापाको दमकसहित तीन वटा पालिकामा बन्ने भनिएको चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि शिलान्यास भएको पाँच बर्षसम्म पार्क निर्माणको प्रगति छदैंछैन भने पनि हुन्छ ।
झापाको दमक १०, कमल ७ र गौरादह नगरपालिकाको भुभाग समेत पर्ने करिब २ हजार २ सय बिगाहा क्षेत्रफलमा औद्योगिक पार्क बनाउने भन्दै २०७७ सालको फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठुलो तामझामसहित यसको शिलान्यास गरेका थिए ।
शिलान्यासस्थल प्रस्तावित औद्योगिक पार्क क्षेत्रको बाँँझो बगरमा यसैपाली भारतीयहरुले मकै खेती लगाएका थिए । सरकारले औद्योगिक पार्कका लागि अधिग्रहण गरेको
करिब पाँच सय बिगाहा क्षेत्रफल भित्रै पर्ने मकै खेती भारतीयहरुले लगाएको बिषय सञ्चार माध्यमहरुबाट बाहिर आएपछि एकाएक भारतीयहरु त्यहाँबाट हिंडेका थिए । उनीहरुलाई त्यहाँ मकै खेती लगाउन अनुमति दिने सरकारी निकाय वा व्यक्तीको अत्तोपत्तो कसैले पाउन सकेन् ।त्यही प्रस्तावित औद्योगिक पार्क तथा रतुवा खोला बगरमा बुधबार अर्थात २८ जेठमा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङ पुगेका छन् ।
दुई दिन यता झापाको विर्तामोड, अर्जुनधारा लगायतका क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुमा सहयोग प्रदान गर्दै कृषि परियोजनाहरुको अवलोकन तथा निरीक्षणमा व्यस्त रहेका राजदुत सोङलाई कमल ५ पाडाजुँगीमा कोशी प्रदेश सभा सदस्य होमबहादुर थापा, गौरादह नगर प्रमुख छत्रपति सुवेदी, कमल गाउँपालिका अध्यक्ष हुकुमसिंह राई, पूर्व दमक नगर प्रमुख रोमनाथ ओली, कमलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार ढकाल, दमक नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख पुण्यप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्की , पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापा लगायतले नेपाली सांस्कृतिक परम्परा अनुसार सम्मानसहित स्वागत गरेका हुन्।स्वागत समारोहमा स्थानीय संस्कृति झल्किने बाजागाजाहरू समेत प्रयोग गरिएको थियो।
विदेशी पाहुना त्यो पनि छिमेकी मुलुक, दातृ राष्ट्र चीनका राजदुतलाई स्वागत स्वभाविक रुपमा नेपाली संस्कार, लोक परम्परा हो । तर यहाँ बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्कको शिलान्यास र यसको पृष्ठभुमि भने विवादस्पद छ ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका केही पात्रहरुको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभुमिको चर्चा पनि यही औद्योगिक पार्कसँग जोडेर हुने गरेको छ ।
पार्कको शिलान्यास गर्दै २०७७ सालको फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस ठाउँमा आगामी ५ वर्षमा नेपालकै नमूना औद्योगिक पार्क बन्ने उद्घोष गरेका थिए । उनले त्यसबाट ४५ हजार जनालाई रोजगारी सृजना हुने घोषणा पनि गरेका थिए । उनले भनेका थिए ,‘अब देशमा बेरोजगारी हटेर औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको छ । यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु । ’
तर, शिलान्यास भएको पाँच बर्ष पुग्दा पनि पार्क निर्माणको काम अघि बढेको छैन् । तारबार गरेर फूल रोपिएको शिलान्यास पार्क अहिले जंगल घारीमा परिणत भएको छ । सरकारले एक लाख ५० हजार बिघा मुआब्जा दिने भनेको र यहाँका जग्गा धनीहरु आफ्नो जग्गाको मूल्य २८ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भन्दै मुआब्जा निर्धारणप्रति असन्तुष्ट समेत थिए र अझै छन् ।
चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माण हुने घोषणा गरिएको औद्योगिक पार्क निर्माणले नेपाली अर्थतन्त्रको काँचुली फेरिने दाबी गरिएको थियो ।चिनियाँ कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोईन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा पाएको पार्कमा ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिने भनिएको थियो ।
१६ असोज २०७६ मा लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँग पार्क निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने १७ असोजमा लगानी बोर्डले ह्लासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई पार्कका लागि ६४ अबै रुपैयाँ भित्र्याउन स्वीकृति दिएको थियो । तर त्यो लगानी कहाँ भित्रियो ? र के हुँदैछ ? यहाँँका जान्ने बुझ्ने भन्नेहरुलाई पनि अत्तोपत्तो छैन् ।