झापा ,१ जेठ । कोशी प्रदेशको बेरुजुको ग्राफ बढ्दो क्रममा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को (६३औँ) वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशको कुल बेरुजु ५ अर्ब ६३ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै कोशी प्रदेशमा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । कोशी प्रदेशका २०४ वटा सरकारी कार्यालयहरूको ५२ अर्ब ३८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु प्रतिशत १.१२ देखिएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख रुपैयाँ थियो । यस वर्ष केही सम्परीक्षण र समायोजन भए पनि नयाँ बेरुजु थपिएपछि कोशी प्रदेशको कुल अद्यावधिक बेरुजु ५ अर्ब ६३ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । यो बेरुजु रकममध्ये ३ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पेस्की बाँकी रहेको देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशले बजेट कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा भने अन्य प्रदेशहरूलाई उछिनेको छ ।
सातै प्रदेशको औसत खर्च ७१.३२ प्रतिशत रहँदा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा बढी ७९.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको कुल बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको थियो । जसमध्ये कूल खर्च २८ अर्ब १८ करोड २९ लाख रुपैयाँ भएको छ । जसमा चालू खर्च १४ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च १३ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कोशी प्रदेशले राजस्व सङ्कलन पनि सन्तोषजनक नै गरेको छ । प्रदेशले कर राजस्व, गैर–कर राजस्व र बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व गरी कुल १ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९२.२१ प्रतिशत सङ्कलन गर्न सफल भएको हो। यो राजस्व सङ्कलन प्रतिशत सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी हो।
कोशी प्रदेशको अर्को सकारात्मक पक्ष आन्तरिक स्रोतको परिचालन देखिएको छ। प्रदेशले गरेको कुल खर्चमध्ये ५९.८६ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाटै बेहोरिएको छ । कुल २८ अर्ब १८ करोड खर्च गर्दा १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशले सङ्घीय सरकारबाट विभिन्न चार शीर्षकमा ठुलो रकम अनुदान प्राप्त गरेको छ। जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब २० करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ८७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ९४ करोड १७ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ६४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
विपद् पीडितलाई ६१ लाख राहत
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित परिवारलाई ६१ लाख ६० हजार रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ । विपदका विभिन्न घटनामा परी ज्यान गुमाएका र घरबासमा क्षति पुगेका १३५ घटनाका पीडित परिवारलाई सो रकम वितरण गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको वैशाख १० गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार, राहत पाउनेमा सबैभन्दा धेरै आगलागीका घटनाका पीडित छन् । ७० वटा आगलागीका घटनामा घर क्षति भएका परिवारलाई १६ लाख पाँच हजार रुपियाँ र आगलागीमा परी मृत्यु भएका दुई जनालाई एक लाख ५० हजार रुपियाँ राहत दिइएको छ । यस्तै, बाढी तथा पहिरोमा परी मृत्यु भएका ५४ जनाका परिवारलाई ३७ लाख ५० हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ । यस वर्ष इलाम जिल्लामा बाढीपहिरोको विपदबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो ।
यस्तै हावाहुरीका कारण घर क्षति भएका १७ परिवारले दुई लाख ५५ हजार र हावाहुरीले रुख ढालेर मृत्यु भएका नौ जनाका परिवारले तीन लाख रुपियाँ राहत प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांक र कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वैशाख १० गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा राहत पाउनेको संख्या भने निकै न्यून देखिन्छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशमा यो अवधिमा चट्याङबाट मात्रै ४१ जनाको मृत्यु भएको छ, तर सरकारले हालसम्म चट्याङबाट मृत्यु भएका एक जनालाई मात्र एक लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ । यता विपद् पोर्टलमा भने चट्याङबाट पाँच जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।
प्रहरीका अनुसार विद्युतीय दुर्घटनामा ४२, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट २१, र सर्पदंशबाट १० जनाको मृत्यु भएको छ । तर, यी क्षेत्रका अधिकांश पीडितले अझै राहत पाएका छैनन् । मन्त्रालयका विपद् महाशाखाका अधिकृत सदानन्द भट्टराईका अनुसार प्रहरीको विवरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आउने सिफारिसमा तालमेल नमिल्दा समस्या देखिएको हो । “प्रहरीको तथ्यांकमा कहिलेकाहीँ मानवीय मृत्युको महलमा भेडाबाख्रा जस्ता पशुधनको मृत्यु पनि जोडिएर आउने गरेको आशंका छ,” भट्टराईले भने ।
कोशी प्रदेश सरकारले सवारी दुर्घटना बाहेक वन्यजन्तुको आक्रमण, विद्युतीय दुर्घटना, सर्पदंश, बाढीपहिरो, चट्याङ र आगलागीबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संघीय सरकारले विपद्मा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई दुई लाख र सोही परिवारको अर्को सदस्यको पनि मृत्यु भएमा थप एक लाख दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले भने प्रतिव्यक्ति एक लाख र एकाघरका थप सदस्यको मृत्यु भएमा ५० हजारका दरले राहत दिने नीति लिएको छ ।
राहतमा देखिएको ढिलाइ र न्यून पहुँचबारे अधिकृत भट्टराई भन्छन् , “कतिपय पीडितलाई राज्यले राहत दिन्छ भन्ने सूचना नै नभएको हुनसक्छ । साथै, जिल्लाबाट सिफारिस भएर नआएसम्म मन्त्रालयले सिधै राहत दिन मिल्दैन ।” यस्तै संघबाट राहत पाइसकेपछि कतिपयले प्रदेशले पनि थप राहत दिन्छ भन्ने जानकारी अभावका कारण घटनाको तुलनामा राहतका लागि कम आवेदन परेको हुनसक्ने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले राहत वितरण प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सिधै बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसो हुँदा राहतका लागि प्रक्रियागत झन्झटबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाउने छन् । संघीय सरकारले भने पालिकाबाटै पीडितले राहत पाउने गरी कार्यविधि बनाएको बताइएको छ । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन भएमा अब आफ्नै पालिकाबाट पीडितले तत्काल राहत पाउने छन् भने पालिकाले संघीय सरकारसँग सोधभर्ना दाबी गरेर रकम माग गर्नुपर्नेछ ।