मुआब्जा निर्धारण सरकारी समितिले निर्धारण गरेको जग्गाको हालको मूल्य निर्धारणमा ठूलो फरक देखिएको छ।दमक नगरपालिका भित्र प्रति बिघा रु २ लाखमा कही कतै पनि जग्गा पाउन नसकिने सङ्घर्ष समितिका सदस्य तथा स्थानीय युवा उद्यमी रोम भण्डारीको भनाई रहेको छ।मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मापदण्ड अनुसार मुआब्जा बुझेमा दमकका २,४ विघाका मालिकहरू सुकुम्बासी बन्नेछन् भनी पीडितले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं ५ को दमक नगरपालिका,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिका को अन्दाजी २२०० बिघामा चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत ६५ अर्ब रुपैयाँ मा बन्ने भनिएको नेपाल चीन मैत्री पार्कको निर्माण कार्य अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफनै निर्वाचन क्षेत्रमा चीन सरकारको लगानीमा ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्ट्रक्सनले निर्माण गर्ने भनी सिल्यान्यास समेत गरिएको दमक क्लिन पार्क विवादको भूमरीमा परेको छ।
दमक नगरपालिका ,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिकाका जग्गाधनी हरुको मिति २०७६-१०-१७ गतेका दिन क्लिन पार्क निर्माण गरिने स्थानको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बनेको सर्वदलीय समिति को निर्णयलाई वास्थानै नगरी हचुवा तरिकाले सरकारी मुआब्जा निर्धारण समितिले अवैज्ञानिक प्रक्रियाबाट आफ्नो करोडौंको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेकोमा विरोध गरेका छन्।
आफूहरुको करोडौंको जग्गा कौडीको भाउमा मूल्य निर्धारण गरिएकोमा स्थानिय जग्गावाला हरुको बृहत भेलाले मिति २०७६-१०-२८ का दिन खगेन्द्र बहादुर भट्टराईको संयोजनमा एक सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी सरकारका सरोकारवाला सबै निकायमा मुआब्जा वितरणको बारेमा ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ।
सरकारी मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा अवैज्ञानिक र हचुवा रहेको सङ्घर्ष समिति को तर्क र नजिर मालपोत कार्यालय र नगरपालिका को सम्पत्ति कर मूल्याङ्कन को दर बाटनै प्रष्ट देखिन्छ।नेपाल सरकारबाट तोकिएको न्युनतम रजिष्ट्रेशन मूल्याङ्कन ८,४०,०००९ आठ लाख चालीस हजार० प्रति बिघा तोकिएको र सोही अनुसार सम्पत्ति कर र रजिष्ट्रेशन कर असुली गरी आएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण प्रति बिघा २ लाख मात्र कायम गरेकोमा स्थानियले आपत्ति जनाएका छन।मुआब्जा निर्धारण सरकारी समितिले निर्धारण गरेको जग्गाको हालको मूल्य निर्धारणमा ठूलो फरक देखिएको छ।दमक नगरपालिका भित्र प्रति बिघा रु २ लाखमा कही कतै पनि जग्गा पाउन नसकिने सङ्घर्ष समितिका सदस्य तथा स्थानीय युवा उद्यमी रोम भण्डारीको भनाई रहेको छ।मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मापदण्ड अनुसार मुआब्जा बुझेमा दमकका २,४ विघाका मालिकहरू सुकुम्बासी बन्नेछन् भनी पीडितले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
दमक क्लिन पार्क सङ्घर्ष समितिले आफ्नो वास्तविक समस्याको बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री के पी ओली लाई समेत ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,दमक मालपोत कार्यालय,नापी कार्यालय दमक,दमक नगरपालिका कार्यालय,औद्योगिक पार्क व्यवस्थापन लिमिटेड कार्यालय र दमकमा रहेका सबै राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टीको कार्यालयमा आफ्नो समस्याको बारेमा बोल्दिन ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएका छन।
सङ्घर्ष समितिको आवाजको सुनुवाई सरकारको तीन वटै निकायबाट अहिलेसम्म पनि नभएकोले सङ्घर्ष समिति ले यही मिति २०७८ साल आश्विन १६ गतेका दिन एक सर्वदलीय बैठक को आयोजना गरेको थियो।बैठकमा दमकमा रहेका प्राय सबै राजनीतिक पार्टीको उपस्थितिको माझमा सङ्घर्ष समिति ले हालसम्म गरेको आफ्नो कार्यको बारेमा प्रष्ट पार्यो।स्थानीय नगरपालिकाले सङ्घर्ष समितिको मागको बारेमा वास्तानै नगरेकोले दमकमा रहेका सबै सक्रिय राजनैतिक पार्टी हरुले सङ्घर्ष समितिलाई साथ दिन र सहयोग गर्न अपील गरे।सङ्घर्ष समितिको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै स्थानिय राजनैतिक पार्टी प्रतिनिधि हरु माओबादी केन्द्र ,ने क पा समाजवादी ,नेपाली कांग्रेस, जसपा,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,संघीय लिम्बुवान मन्च,क्रान्तिकारी माओबादी पार्टी,राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायतका राजनैतिक पार्टीहरुले क्लिन पार्क पीडित जनताको आवाजको सुनुवाई गर्दै सङ्घर्ष समिति लाई शसक्त रूपले थप आन्दोलन गर्न आवश्यक परेमा साथ र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।आगामी दिनमा क्लिन पार्क पीडितको आवाजको सही सुनुवाई नभएमा र क्लिन पार्क को नाममा भएको भू माफियाहरुको भ्रष्टाचारको बास्तविक सत्य तथ्य सार्वजनिक गराउन थप चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सङ्घर्ष समितिले उद्घोष गरेको छ।सङ्घर्ष समितिले यही वडा दशैं पछि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा,उद्योग मंत्री र सबै सरोकार निकायमा डेलिगेसनमा जाने निर्णय गरेको छ।
दमकमा बन्ने भनिएको नेपाल चीन मैत्री पार्क (दमक क्लिन पार्क )को विषयमा स्थानीय जग्गादाता हरुको मागको सम्बोधन नगरी हचुवाको भरमा करोडौंको जगाएको मूल्य कौडीको भाउमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको हुँदा क्लिन पार्क निर्माणको योजनामा बलेको विद्रोहको आगो भुसको आगो जस्तै भित्र भित्रै सल्किरहने देखिन्छ जसले क्लिन पार्क निर्माणको खाकालाई प्रत्यक्ष असर पार्दै गर्भमा नै तुहाउने देखिन्छ ।झापा