-चिन्तामणि दाहाल
सच्चिनका लागि पहिलो कर्म भनेको अहिलेसम्म जानी नजानी गरेका गल्ती र कमी कमजोरीप्रति आम नेपाली जनता समक्ष शीर्ष नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमै र दलले नै निर्णय गरी माफी माग्ने काम गर्नु पर्छ । दोश्रो कर्म भनेको अब दलहरुले लिने राजनैतिक सिद्धान्त, तेश्रो कर्म भनेको देश र जनताका लागि सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, विकासका नयाँ मोडेलहरु, विदेश नीति, आर्थिक र शैक्षिक नीति, सामाजिक र धार्मिक नीति र यी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली स्पष्ट रुपमा तयार गरी घोषणा गर्नु पर्छ । यसैगरी चौथो कर्म भनेको दल भित्र लोकतान्त्रिकरण, पार्टीको आवधिक महाधिवेशन, पार्टीको अध्यक्ष वा सभापतिको कार्यकाल र पटक, सदस्यता वितरणमा पारदर्शीता, चुनावका लागि टिकट दिने स्पष्ट प्रणाली, कार्यकर्ता र नेताहरुले पालना गर्नु पर्ने अनुशासन लगायतको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
…………………………………………………………………………………………………………………………………
जेन–जी आन्दोलनपछि देशको राजनैतिक अवस्था तरल छ । सुशिला कार्की सरकारले आगामी फागुन २१ गते आम चुनावको मिति घोषणा गरेपनि चुनाव हुने वातावरण बनिसकेको छैन् । कार्कीलाई गैर संवैधानिक भएपनि जेन–जी आन्दोलनको बलबाट प्रधानमन्त्री बनाइएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई टेकेर राजनैतिक निर्णय गर्दै चुनावी सरकार गठन गरेपछि उनले जुक्ति लगाएर संविधान सभाले २०७२ सालमा बनाएको संविधान बचाएको तर्क गरेका छन् । वर्तमान संविधान हेर्ने हो भने कार्की सरकार असंवैधानिक हो र यस सरकारले पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पनि असंवैधानिक हो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चुनाव गराउनु यस सरकारको पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी हो ।
चुनाव गराउने जिम्मा पाएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय पनि आन्दोलनको बलबाट आवश्यकताको सिद्धान्तकै आधारमा गर्यो । यो सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धानतलाई अवलम्बन गरे भने प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन पनि आवश्यकताको सिद्धान्तकै आधारमा गरेपछि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदानबाट गर्ने, प्रतिनिधि सभाका सदस्यको संख्या घटाएर १ सय ५० को हाराहारीमा झार्ने र सबै सांसदको निर्वाचन समानुपाितिक प्रणालीबाट गर्ने, मुख्यमन्त्रीको चुनाव पनि प्रत्यक्षबाट गर्ने र सबै प्रदेशका सांसदको संख्या घटाएर सबैलाई समानुपातिकमा गर्ने निर्णय पनि आवश्यकताकै सिद्धान्तका आधारमा किन गर्न नहुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस प्रश्नको जवाफ माग्दै फेरि जेन–जीहरुले आन्दोलन गर्दैछौं भनिरहेका छन् ।
दलहरु सच्चिनु भनेको दलमा हालीमुहाली गरिरहेका हालका शीर्ष तहका नेताहरु सच्चिनु भनेको हो । लोकतन्त्रमा दलहरुकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दल भएनन् भने लोकतन्त्र रहन्न र तानाशाही शासन व्यवस्था आउँछ । संसारका धेरै देशमा दलका नेताहरु नसच्चिएका कारण दल सकिए, कमजोर भए अनि तानाशाह जन्मिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । हाम्रो देशमा त्यस्तो नहोस भन्ने पंक्तिकारको आग्रह हो ।
तर, जेनजीका केही प्रतिनिधि हौं भन्नेहरुले बुधबार वालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा यी शर्तहरु अघि सारेको सुनिएन । यसको अर्थ उनीहरु एक कदम पछि हटेका छन् । अर्कातिर यसै मेसोमा राजावादीहरु पनि सल्बलाउँदैछन् । दुर्गा प्रसाईं र उनी जस्तै प्रबृत्तिकाहरुले राष्ट्रपति पद खारेज गर्ने, त्यसका ठाउँमा राजा राख्ने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गराउने, प्रदेशको खारेजी र प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदको निर्वाचन समानुपातिकबाट गर्नुृपर्ने र सांसदको संख्या पनि घटाउनु पर्छ भनेर उनीहरु पनि आन्दोलन गर्दैछौ भनिरहेका छन् । उनीहरु पनि अलमलमा छन् । उनीहरुमा एकता छैन । नहुन पनि सक्छ । जेन–जी भनेको कुनै एउटा राजनैतिक संगठन होइन । यो उमेर समूह हो । यसमा सबै विचारका युवाहरु छन् । सबैको आ–आफ्नो राजनैतिक स्कुलिङ छ । एकातिर जेन–जीहरु यो संविधानमा आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्ने र संशोधन नगर्ने हो भने अन्तरिम संविधान बनाएर हाम्रा माग संबोधन हुनै पर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेका बेला पदच्युत भएका दलका नेताहरु भने यो संविधानलाई अब चलाउनु हुन्न, जे गर्नु पर्छ यसै संविधानलाई टेकेर मात्र गर्नु पर्छ भनिरहेका छन् ।
यसै मेसोमा सर्बोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रिट पनि हालिएको छ । सर्बोच्चमा १६ वटा रिट परेका छन् । रिट निवेदकहरुको माग अनुसार सर्बोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्छ कि जेन–जीको आन्दोलनको बलबाट भएका राजनैतिक निर्णयलाई आवश्यकताको सिद्धान्त हो भनी व्याख्या गर्छ त्यो उसको विशेषाधिकारको कुरा भएकाले त्यसमा थप अरु कुरा भन्न चाहन्न । बुधबारको सुनुवाईमा सर्बोच्चले सरकारका नाममा ७ दिन भित्र पेश गर्न भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । तर यस गाँजेमाजे अवस्थाले देशमा पुनः एकपटक राजनैतिक द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।
सच्चिने कि सक्किने
सच्चिने कि सक्किने भन्ने शीर्षक पंक्तिकारले पुराना दलका नेताहरुका लागि राखेको हो । देशको आम नागरिक भएको नाताले यस पंक्तिकारलाई आफ्ना धारणा र सुझाव राख्ने अधिकार छ र स्वतन्त्रता पनि छ । यसै अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै पंक्तिकारले पुराना दलका नेताहरुलाई सच्चिएर आयौ भने आफू पनि रहन्छौ, दलहरु पनि रहन्छन् होइन भने नेताहरु पनि सकिन्छौ दलहरु पनि सकिन्छन् भन्न खोजेको हो । खासगरी पुराना दलहरुमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा समाजवादी र मधेशवादी दलहरुले सुध्रिनु र सच्चिनु पर्ने देखिएको छ ।
दलहरु सच्चिनु भनेको दलमा हालीमुहाली गरिरहेका हालका शीर्ष तहका नेताहरु सच्चिनु भनेको हो । लोकतन्त्रमा दलहरुकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दल भएनन् भने लोकतन्त्र रहन्न र तानाशाही शासन व्यवस्था आउँछ । संसारका धेरै देशमा दलका नेताहरु नसच्चिएका कारण दल सकिए, कमजोर भए अनि तानाशाह जन्मिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । हाम्रो देशमा त्यस्तो नहोस भन्ने पंक्तिकारको आग्रह हो ।
सच्चिने कसरी ?
दल र दलका नेताहरु सच्चिने विभिन्न उपाय छन् । आफ्नो दल र त्यसका नेताहरुलाई सच्याउने दायित्व र जिम्मेवारी तिनै दलका कार्यकर्ताहरु हुन् । कांग्रेसका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले कांग्रेसकै नेता र दललाई सुधार्ने हो । एमालेले एमालेकै नेता र दललाई सच्याउने र सुधार्ने हो । त्यसैगरी अन्य सबै दलका कार्यकर्ताहरुले नै आ–आाफ्ना नेता र दललाई सच्याउने हो । अरु दलका कार्यकर्ताहरुले अरु दललाई र नेताहरुलाई सच्याउन र सुधार्न सक्तैनन् ।
सच्चिनका लागि पहिलो कर्म भनेको अहिलेसम्म जानी नजानी गरेका गल्ती र कमी कमजोरीप्रति आम नेपाली जनता समक्ष शीर्ष नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमै र दलले नै निर्णय गरी माफी माग्ने काम गर्नु पर्छ । दोश्रो कर्म भनेको अब दलहरुले लिने राजनैतिक सिद्धान्त, तेश्रो कर्म भनेको देश र जनताका लागि सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, विकासका नयाँ मोडेलहरु, विदेश नीति, आर्थिक र शैक्षिक नीति, सामाजिक र धार्मिक नीति र यी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली स्पष्ट रुपमा तयार गरी घोषणा गर्नु पर्छ । यसैगरी चौथो कर्म भनेको दल भित्र लोकतान्त्रिकरण, पार्टीको आवधिक महाधिवेशन, पार्टीको अध्यक्ष वा सभापतिको कार्यकाल र पटक, सदस्यता वितरणमा पारदर्शीता, चुनावका लागि टिकट दिने स्पष्ट प्रणाली, कार्यकर्ता र नेताहरुले पालना गर्नु पर्ने अनुशासन लगायतको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
पाँचौं कर्म भनेको वर्तमान संविधानमा गर्नु पर्ने संशोधनमा दलहरुले पनि आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरी अघि बढ्नु पर्छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि दल र तिनका शीर्ष नेताहरुले माथि उल्लेखित बुँदामा केही गरेका छैनन् । एमालेले मंसिरको अन्त्यमा पोखरामा महधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, अध्यक्ष केपी ओलीले पद छोडेका छैनन् र पुनः उनै आउने तिकडम गरिरहेका छन् । माअेवादी केन्द्रले पनि महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयोजक बनेका छन् । उनै पुन अध्यक्ष हुने दाउँमै लागेका छन् । कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्नु पर्ने समय यही मंसिर भित्रै भएपनि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा द्विविधामा छ । छलफल चलिरहेको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापति दिएका छन् ।
तर नेतृत्व छोडेका छैनन् । यस्तै हालत नेकपा समाजवादी र अन्य मधेशी दल र रास्वपाको पनि छ ।सत्ताबाट च्युत भएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्ताधारी दलका शीर्ष तहका नेता कसैले पनि जेन–जी आन्दोलनमाथि भएको ज्यादतीप्रति माफी माग्नुको त के कुरा गल्ती भएको पनि स्वीकारेका छैनन् । किन कि उनीहरु पनि वर्तमान संविधान लागू भएपछि कुनै न कुनै बेला सत्तामा पुगेकै थिए । सबै दलभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ तर उनीहरुका झोलेका कारण ती द्वन्द्वलाई शीर्ष नेताहरुले बलात दबाएका छन् । यी सबै दलमाथि आम मानिसको धेरै अविश्वास छ । भविष्यमा हुने चुनावमा यी दलका कार्यकर्तालाई जनतासमक्ष भोट माग्न जाने आधार छैन । कार्यकर्ताकै मात्र भोटले कुनै पनि दलका उम्मेद्वारले चुनाव जित्दैनन् । त्यसमाथि कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
आम जनतामा यी दल र यिनका नेताहरुको कर्तुत र काण्डका बारेमा यति धेरै प्रश्न, आशंका र अविश्वास छन्, जसको उत्तर यी दलका कार्यकर्ताले दिन सक्ने अवस्थै छैन । त्यसमाथि असन्तुष्टिको १० बर्षे कार्यकालमा १८ बर्ष पार गरेका युवाहरु जसले अबको चुनावमा भोट हाल्नेछन् तिनीहरु पुराना दलका नेताहरुप्रति यति रुष्ट छन् कि तिनीहरुको मत नै अबको निर्वाचनमा निर्णायक हुन्छ । पहिलो पटक भोट हाल्न पाउने जेनजीको संख्या १८ लाख भन्दा बढी छ भने भोट हाल्न पाउने समग्र जेनजीको संख्या ६२ लाख भन्दा बढी छ । यी मध्ये अधिक संख्या असन्तुष्ट छन् । त्यसैगरी विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई पनि समानुपातिकमा भोट हाल्न दिने कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी सरकारले गर्दै छ । यो अध्यादेश आयो भने पुराना दल खास गरी कांग्रेस,एमाले र माओवादी केन्द्रलाई चुनाव जित्न झन गाहारो हुन्छ ।
निष्कर्ष
माथि गरिएको चर्चाका आधारमा हेर्दा पुराना भनाउँदा दल र तिनका शीर्ष तहका नेताहरु अब पनि सच्चिनेतिर गएको अवस्था नभएकोले उनीहरु सक्किने बाटोतर्फ अग्रसर भएको लाग्छ । देशलाई आर्थिकरुपले बलियो बनाउँदै समग्र विकासमा जाने हो भने नयाँ आउने दलहरुले देशमा पुँजिको बृद्धि र विकास गर्ने आर्थिक मोडेल र विदेश नीति लिनु पर्छ । देशलाई फाइदा हुने वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने नीति अख्तियार गर्नु पर्छ ।
भारत र चिन दुबैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर दुबै देशबाट फाइदा लिने नीति अख्तियार नगरे नेपाल तेश्रो देशको सैन्य क्रिडास्थल बन्छ । यस युगमा नेपालले कम्युनिष्ट नीति लिएर अघि बढेमा देश रसातलमा जान्छ । कम्युनिष्ट सोचाईले जनतालाई सधैं गरीब राख्ने र नेताहरु सम्भ्रान्त बन्ने नीति र व्यवस्थाको पक्ष पोषण गर्छ । नेपालमा यस्तै देखिएको छ । भदौ २४ को तोडफोड र आगजनीमा ठूला उद्योगी र व्यापारीका पसलहरु निशानामा परे भने ठूला र अग्ला घर देख्नै भएन ।
पाँचतारे होटल निशानामा परे । ठूला र राम्रा गाडी पनि देख्न नसक्ने ठूलो जमात रहेछ नेपालमा भन्ने प्रष्ट भएपछि कुनै पनि धनी व्यक्ति र विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् । उद्योगधन्दा र व्यापार राम्रो भएन भने हामी हाथमुख पनि मुश्किलले जोडेर वाँच्न सक्ने अवस्थामा मात्र हुने छौं । कसैले पनि धनी हुन प्रयास नगर्ने भए । सबै गरीब बनाउने यस्तो प्रबृत्ति भनेको उग्र बामपन्थी प्रबृत्ति हो । राजतन्त्रले पनि नेपाल र नेपालीको भलो गरेन र अब पनि गर्दैन । काम गर्ने जनताबाट निर्वाचित नेताहरुले नै हो । आगे यहाँहरुकै मर्जी । (लेखक, झापाका अग्रज पत्रकार हुन् । )