विराटनगर , ८ असार । प्रदेश १ की सांसद गुलेफुन खातुन संविधान अनुसार पदमुक्त हुने भएकी छिन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उनलाई सरकारी सहीछाप किर्ते मुद्दामा विराटनगरस्थित उच्च अदालतले कैद सजाय सुनाएको थियो । उक्त कैद सजायको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी खातुनलाई पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा नदिने आदेश दिएसँगै उनी पदमुक्त हुने भएकी हुन् ।
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध खातुनले सर्वोच्चमा इन्साफ दोर्यायाई पाउँ भनि निवेदन दिएकी थिइन् । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले जेठ २५ गते निस्सा नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले मुद्दा सुनुवाइका लागि निस्सा नदिएपछि उनले कैद सजाय काट्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७८ को उपधारा ९१० मा प्रदेश सभाको सदस्य हुनका लागि ६ वटा योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा नेपाली नागरिक, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएकोे, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको उल्लेख छ । संविधानको धारा १७८ को उपधारा (१ ) घ अनुसार खातुन स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने हो ।
संविधानकै धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्थालाई पनि किटान गरेको छ । उल्लेखित धारा अनुसार निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा र निजको मृत्यु भएमा पदमुक्त हुने उल्लेख छ । धारा १७८ को (ख ) मा निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा भन्ने उल्लेख छ ।