पूर्वी नेपालको विकास उन्मुख सहर दमक नगरपालिका,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिकाको अन्दाजी २२०० बिघा जग्गामा चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत करिव ६५ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने भनिएको दमक क्लिन पार्कको निर्माण कार्य अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफनै निर्वााचन क्षेत्रमा चीन सरकारको लगानीमा ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्ट्रक्सनले निर्माण गर्ने भनी शिलान्यास समेत गरिएको दमक क्लिन पार्कको मुआब्जा विवादले पार्कको निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।
दमक नगरपालिका ,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिकाका जग्गाधनीहरुको क्लिन पार्क निर्माण गरिने स्थानको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बनेको सर्वदलीय समितिको निर्णयलाई वेवास्था गरी हचुवा तरिकाले सरकारी मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेकोमा विरोध गरिआएका छन् । उनीहरुले सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्रकुमारी लिम्बुको संयोजनमा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सहित सदस्यहरू,दलका प्रतिनिधि सहितको प्रतिनिधि मण्डलले २०७८ साल कार्तिक २६ गते झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।साथै सांसद लिम्बले पीडितको आवाज सुन्न र सम्बोधन गर्न जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरेकी छिन् । आफूहरुको करोडौंको जग्गा कौडीको भाउमा मूल्य निर्धारण गरिएकोमा स्थानिय जग्गावालाहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूको बृहत भेलाले खगेन्द्र बहादुर भट्टराईको संयोजनमा एक सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी सरकार,सरोकारवाला सबै निकायमा मुआब्जा वितरणको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
सरकारी मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा हचुवा रहेको सङ्घर्ष समितिको तर्क र नजिर मालपोत कार्यालय र नगरपालिका को सम्पत्ति मूल्याङ्कनको करको दर बाटनै प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट तोकिएको न्युनतम रजिष्ट्रेशन मूल्याङ्कन भन्दा धेरै थोर मुआब्जा मूल्याङ्कन निर्धारण गरिएको पीडितहरुको भनाइ रहेको छ । मुआब्जा निर्धारण सरकारी समितिले निर्धारण गरेको जग्गाको हालको मूल्य निर्धारणमा ठूलो फरक देखिएको छ ।दमक नगरपालिका भित्र प्रति बिगाहा रु २ लाखमा कही कतै पनि जग्गा पाउन नसकिने सङ्घर्ष समितिका सदस्य तथा स्थानीय युवा उद्यमी राजेन्द्र भण्डारीको भनाई रहेको छ ।मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मापदण्ड अनुसार मुआब्जा बुझेमा एक समयका जग्गा मालिकहरू सुकुम्बासी बन्नेछन् भनी पीडितले चरणबद्ध आन्दोलन को कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
पीडितहरुले यस अगाडि पनि पटक पटक सरोकार वाला सबै निकायमा आफ्नो माग सम्बोधन गराउन ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् ।
उनीहरूले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय दमक,नापी कार्यालय दमक,दमक नगरपालिका कार्यालय,औद्योगिक पार्क व्यावस्थापन लिमिटेड कार्यालय र दमकमा रहेका सबै राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टी को कार्यालयमा आफ्नो समस्याको बारेमा बोल्दिन ध्यानाकर्षण गराउन, ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य जारी राखेका छन् ।
पीडितको आवाजको सुनुवाई सरकारको कुनैपनि निकायबाट अहिलेसम्म सम्बोधन नभएकाले पुन सङ्घर्ष समिति को आह्वानमा यही मिति २०७८ साल कार्तिक २६ गतेका दिन एक सर्वदलीय टोलीले पुनः झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । दमकमा रहेका प्राय सबै राजनैतक पार्टीको साझा धारणा बनाउन सङ्घर्ष समितिले हालसम्म गरेको आफ्नो कार्यको बारेमा प्रष्ट पारी सकेको संयोजक भट्टराईको भनाई छ । स्थानीय सरकारले सङ्घर्ष समितिको मागका बारेमा वेवास्था गरेकाले दमकमा रहेका सबै सक्रिय राजनैतिक पार्टीहरुले सङ्घर्ष समितिलाई साथ दिने र पीडितलाई न्याय दिलाउन आ आफनो ठाउँबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सङ्घर्ष समितिको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै स्थानीय राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुले क्लिन पार्क पीडित जनताको आवाजको सुनुवाई गर्दै ससक्त रुपमा अगाडि बढन सुझाब दिएका छन् । पीडितहरु लाई न्याय दिलाउन सरकारको माथिल्लो निकायमासम्म गएर ध्यानाकर्षण गराउन आफू सक्रिय हुने सांसद महिन्द्रा कुमारी सुब्बाले बताईन् ।
आसन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पश्चात
क्लिन पार्क पीडितको आवाजको सुनुवाईको लागि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा लगायत सरोकारवाला सबै मन्त्रालयमा सङ्घर्ष समिति को पहलमा डेलिगेसनमा जाने सङ्घर्ष समितिका एक जिम्मेवार सदस्यको भनाइ रहेको छ ।आगामी दिनमा दमक क्लिन पार्कको मुद्धा अझ कसिलो र पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।क्लिन पार्क पीडितहरुले आफूहरुबाट सस्तो मस्तो दरमा आफ्नो जग्गा क्लिन पार्कलाई दिलाएर भु माफिया हरुले लाखौ लाख मुनाफा आर्जन गरेको सार्वजनिक भए बाट् दमक क्लिन पार्क को भविष्य अन्योलमा परेको स्थानीय राजनैतिक बुद्धिजीवीहरुको ठम्याइ रहेको छ ।