बालेन शाह नेतृत्व सरकारका मुख्य काम यस्ता हुनुपर्छ

-डा. लेखनाथ न्यौपाने

शिक्षा क्षेत्रमा आमुल सुधार ल्याउन दलिय संगठन खारेज गर्दे स्वतन्त्र युनियन मात्र राख्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । विधार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकका गुनासा र समस्या समाधान गर्न विशेष टोली बनाइनु पर्दछ । विद्यालयमा पनि यस्तै व्यवस्था लागु गरेर विद्यार्थी पढने र शिक्षकले पढाउने मात्र व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिनु पर्दछ । शिक्षक, प्राध्यापकलाई आवश्यकता अनुसार, ट्रेनिङ, वढुवा अनि उच्च शिक्षा र सेवामा माथीबाटै हेरिने र भनसुन नलाग्ने, अन्याय नहुने व्यवस्था गरेमा र मेरिटका आधारमा बढुवा गरिएमा कसैको पनि गुनासो रहने कारण देखिदैन । विधालय संचालक समिती र कलेज संचालक समितिमा दल हावी हुँदा विधालय र कलेजका काम रोकिएका, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा वढुवामा समस्या, समयमा तलव नपाउने जस्ता समस्या छन् । यसका लागि उपयुक्त पात्र छनोट आवश्यक देखिन्छ । शिक्षित, बिधालय बुझेको, दल भन्दा माथि रहेको हुनुपर्ने छ । यसरी नै निजी विधालयलाई पनि सरकारको निर्देशन, निशुल्क पाउने सिटको सुनिस्चितता, अनुगमन र विधालय स्तरबाटै स्वास्थ्य कसरी रहने, घरका काम गर्ने, ठूलो मानिससँग बोल्न र व्यवहार सिकाउने, कृषि, सरसफाई जस्ता काम विद्यालयमा सिकाउने, विदेश नीतिदेखि देशको माया र महत्व बुझाउने शिक्षा सुरुवात गर्नु जरुरी छ । यो सम्भव पनि छ । खेलकुद, रुचि अनुसारको शिक्षा, स्वरोजगार सीप आदि कक्षा १० पास गर्दा गर्दे तयार पार्ने शिक्षा आवश्यक छ ।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

१, भनिन्छ, जुन देशका नागरिक विरामी भएर कमै मात्र अस्पताल पुग्छन्, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुविधा स्थानीय स्तरमै पुगेको हुन्छ, हरेक प्रकारका प्याकेट र फास्टफुड, खानेतेल, तरकारी, मासु, मसला आदि खान योग्य हुन्छन, बाटामा बेचिने स्ट्रिट फुड स्वस्थकर भएको प्रमाण दिइन्छ, खाएर कुनै विरामी परिदैन, विषादी मापन गरिएका तरकारी मात्र बेचविखन गरिन्छ, देश स्गानीय खाध्यान्न उत्पादनमै निर्भर छ भने त्यो देश धनि देशका रुपमा चिनिन्छ । त्यसैले पहिलो काम भनेको हरेक प्याकेट खानेकुराहरु उत्पादन गर्ने सस्था र कम्पनीमा विशेषज्ञ जाँच गराएर स्वस्थकर भए नभएको र छैन भने स्वस्थकर मात्र उत्पादन र बिक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । र, हरेक महिना उत्पादन भएका खाध्य वस्तुको परीक्षण गरिनु पर्दछ । हरेक प्रकारका पेय पदार्थ विकसित देशमा पिउदा स्वस्थकर हुने नेपालमा तिनै पिउदा विरामी भइने, किन यस्तो हुन्छ ? यसको कारण र उपचार पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ सरकारको । साथमा स्थानीय र स्वस्थ परिकार उत्पादनमा जोडदिन सके यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन पनि वढाउन सघाउँछ । माथि भनिएका नियम लागु हुन सके गाउँ गाउँमा मानिसहरु स्वस्थ रहने छन् र अस्पतालमा विरामीको सहज उपचार सम्भव हुने छ ।
गम्भिर, दिर्घ रोगी घटेर जाने छन् । साथमा व्यामशाला, योग र स्वास्थय सचेतना हरेक घरमा पुर्याउन योग शिक्षक, खाध्य प्रशिक्षक र खाध्य अनुगमनको सक्रियता आवश्यक छ । अर्थात मैले सेवन गर्ने हरेक खाध्य वस्तु स्वस्थकर छन् भन्ने कुरामा नागरिक ढुक्क हुनु आवश्यक छ । स्थानीय खानामा ब्राण्डिङ, उत्पादनमा सहयोग र बजारीकरणमा सहयोग हुनु पर्दछ ।

२, नेपालमा उत्पादन हुने औषधि उत्पादनमा कमसल या कमजोर गुरणस्तर किन बनाइन्छ ? यहाँ उत्पादन भएकाले काम गर्दैन, विदेशबाट ल्याइएको त्यही औषधिले काम गर्छ, किन यस्तो हुन्छ ? स्तर हेर्ने र केमिकलको परीक्षण गर्ने अनुभवी टोली खटाउन र देशैभरी यस्ता टोली पुग्ने गरि र विना प्रलोभन गुणस्तर जाँच गर्ने टोलीको बहाली गरिनु पर्दछ । कमसल गुणस्तर सुधार नगरेमा कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकारसहितको इमान्दार टिम खटाउनु पर्दछ । यस्ता काममा अनेक बाहाना र मिलेमतोमा अनदेखा गर्नेलाई कार्वाहीको कडा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । जहाँ हरेक उत्पादन, औषधि र खानेकुरा स्वस्थकर हुन्छ त्यहाँका नागरिक कमै अस्पताल पुग्छन् जसले अस्पतालको भिडभाड घटाएर सहज बनाउँन सघाउँछ भने राज्यको स्वास्थ्यमा लगानी पनि घटेर जान्छ । गुणस्तर औषधि उत्पादन र बजार असहज देखिएमा सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधा र हुँदै आएको वजार विस्तारको एकाधिकारमा ब्रेक गर्ने पर्छ । विदेशी औषधिको बलियो बजार र नागरिकमा परेको विदेशी औषधि मात्र राम्रो भन्ने विश्वास हटाउन स्वदेशी कम्पनीले गरणस्तर सुधार गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि सरकारसम्म औषधि उत्पादक कम्पनीले समस्या र सामाधानको बाटो लिएर पुग्नै पर्छ । ऐन कानुन असहज देखिन्छन भने संसोधन गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा आमुल सुधार ल्याउन दलिय संगठन खारेज गर्दे स्वतन्त्र युनियन मात्र राख्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । विधार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकका गुनासा र समस्या समाधान गर्न विशेष टोली बनाइनु पर्दछ । विद्यालयमा पनि यस्तै व्यवस्था लागु गरेर विद्यार्थी पढने र शिक्षकले पढाउने मात्र व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिनु पर्दछ । शिक्षक, प्राध्यापकलाई आवश्यकता अनुसार, ट्रेनिङ, वढुवा अनि उच्च शिक्षा र सेवामा माथीबाटै हेरिने र भनसुन नलाग्ने, अन्याय नहुने व्यवस्था गरेमा र मेरिटका आधारमा बढुवा गरिएमा कसैको पनि गुनासो रहने कारण देखिदैन । विधालय संचालक समिती र कलेज संचालक समितिमा दल हावी हुँदा विधालय र कलेजका काम रोकिएका, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा वढुवामा समस्या, समयमा तलव नपाउने जस्ता समस्या छन् । यसका लागि उपयुक्त पात्र छनोट आवश्यक देखिन्छ । शिक्षित, बिधालय बुझेको, दल भन्दा माथि रहेको हुनुपर्ने छ । यसरी नै निजी विधालयलाई पनि सरकारको निर्देशन, निशुल्क पाउने सिटको सुनिस्चितता, अनुगमन र विधालय स्तरबाटै स्वास्थ्य कसरी रहने, घरका काम गर्ने, ठूलो मानिससँग बोल्न र व्यवहार सिकाउने, कृषि, सरसफाई जस्ता काम विद्यालयमा सिकाउने, विदेश नीतिदेखि देशको माया र महत्व बुझाउने शिक्षा सुरुवात गर्नु जरुरी छ । यो सम्भव पनि छ । खेलकुद, रुचि अनुसारको शिक्षा, स्वरोजगार सीप आदि कक्षा १० पास गर्दा गर्दे तयार पार्ने शिक्षा आवश्यक छ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

३, हरेक स्वास्थ्य संस्थामा अनियमितता, कमजोर सेवा, डाक्टर, नर्सको कमी अनि निजीमा रिफर गर्ने र कमिसन लिने प्रचलन वढेको छ । भएका साधनस्रोतलाई थन्काएर उपयोग नगरेर, मर्मत नगराएर कमसल सामान मगाएर, बिगारेर चिकित्सकले पनि मनोमानी र समयसम्म विरामी नहेरेर अन्तै सेवा दिन जाने चलन पुरानो हो । यो पूर्णरुपमा तोडिनु पर्दछ ।
हरेक स्थानीय सरकारले हरेक वडा नभए पालिकाबाट कम्तिमा ३ जना एमवीवीएस र एक जना आयुर्वेद चिकित्सा, नर्स र फार्मेसी र ल्याव पढाउन पहल गर्ने पर्दछ र उनीहरुलाई अध्ययनमा आवश्यकता हेरेर लगानी गर्ने पर्छ । पढेर आएपछि तिनै पालिकामा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था सेवा सुविधासहित गरेमा हरेक पालिका र वडाले चिकित्सक पाउँने छन् । हरेक चिकित्सकलाई कम्तिमा वर्षको एक पटक टे«निङ अनिवार्य गराउनु पर्छ । हरेक सरकारी अपतालमा नै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पेइङ सेवा दिने र निजीमा भन्दा केहि सस्तो र राम्रो सुविधा उपलब्ध गराउन हरेक पालिका र वडाले व्यवस्था गनेै पर्छ । यसो गरेमा गाउँका विरामीले गाउँमै २४सै घण्टा सेवा पाउने छन् जसले शहरका अस्पतालमा विरामीको लाइन घटेर सेवा सहज हुने छ ।

४, पुरक चिकित्साका रुपमा होमियोप्याथिक, आर्युर्वेद, अक्युपंचर अनि प्राकृतिक चिकित्सालाई स्तर उन्नती गराउँदै औषधि उत्पादन, अध्ययन अध्यापन गर्ने कलेजको स्थापनामा ध्यान दिनु पर्दछ । एकिकृत चिकित्सा आजको आवश्यकता हो । यसका लागि हरेक सरकारी अस्पतालमा या नजिकै रहेको आयूर्वेद अस्पतालमा होमियोप्याथिकसहितको सेवा विस्तार गरेर एलोप्याथिक चिकित्साबाट असफल भएका रोगीलाई स्थानीय स्तरबाट सुलभ र सफल सेवा प्रदान गर्न सकिने छ । निजी अस्पताल र क्लिनिकहरुले लिने दस्तुर र सुलभ सेवाको अनुगमन र दण्ड सजाय स्पष्ट हुनुपर्छ । एउटा गरिवले पैसा नभएका कारण अकालमै मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र पहाडी र हिमाली जिल्लाका गाउँमा देखिएको आधारभूत सेवा अभाव हटाउन सरकारले पहिलो दिनबाट काम गरिनुपर्छ ।

५, नेपाल मेडिकल शिक्षा अथवा चिकित्सक उत्पादन गर्नका लागि कालागि उपयुक्त देश बन्न सक्छ । यहाँको माटो, हरेक प्रकृतिका रोगी अनि औषधिय तत्वहरु जताततै पाइने हुँदा हरेक प्रकारका चिकित्सा(एलोप्याथी, होमियोप्याथि, आयुर्वेद) पढन चाहने, औषधि कम्पनी खोल्न चाहने र औषधकालागि प्लान्टेसन गर्न चाहनेलाई नेपाल भित्रयाँएर रोजगारी, देशमा आयआर्जन वढाउन अनि खाली जमिन सदुपयोग गर्न थोरै कानुन र भिजन भए पुग्छ । यसका लागि हरेक सरकारी जिल्ला अस्पतालले अधययन अध्यापन गराउन सक्ने गरि स्त्तर उन्नती गर्न सकिन्छ । कमसेकम तराइका धेरै सरकारी अस्पतालले मापदण्ड पुरा गर्न सक्छन् । नेपालमै चिकित्सा अध्ययन गर्न दिएर नेपाली पैसा विदेश लग्नबाट रोक्न सकिन्छ । यसका साथै नेपाली विद्यार्थी विदेश गएर कस्तो कोर्स पढिरहेका छन्, अध्ययन गरेर उक्त अवसर नेपालमा सुरु गर्न सहजै सकिन्छ ।

६, हरेक वर्ष किसानले समयमा मल र बिउ पाउँदैनन । बिउ उत्पादन र स्थानिय बाली संरक्षण गर्न विशेष योजना सहित कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्दछ र सुरु भएकामा पर्याप्त काम गरिनु पर्दछ । मल सकेसम्म प्रङगारिक हुनु राम्रो । सम्भव भए हरेक शहरबाट उत्पादन हुने फोहोरबाट मल उत्पादन गर्न गुरु योजना बनाउनु आवश्यक छ । अपुग मल उत्पादन गर्न सरकारले स्थान र भवन – जो ठूला बन्द रहेका कारखानालाई उपयोग गर्न सक्छ । मात्र योजान र लगानीको मोडल तयार पारेर विजुली उपलब्ध गराउन सके हरेक किसानले यथासक्य आफै लगानी गरेर मल कारखाना संचालनमा ल्याउन सक्ने छन् । यो म आफुले धेरै किसानसँग गरेको कुराानीका आधारमा लेखेको हुँ ।

७, हरेक किसानलाई विषादी र यसले स्वास्यमा पार्न सक्ने प्रभाव र असरका बारेमा जानकारी गराउन जेटिएलगायको टिम बनाएर किसानसम्म लैजानु जरुरी छ । जानकार भएर पनि अनावश्यक र हानीकारक विषादीको उपयोग गर्छ भने दण्ड जरिवाना लगाउँने र राम्रो गर्नेलाई त्यही पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हरेक पालिकामा लागु हुनु पर्दछ । विषादी नेपालमा भित्राउनेबारे र नेपालमै उत्पादन मापदण्ड तयार पारेर सोही अनुसारको इमान्दार अनुगमान गरिनु पर्दछ । हरेक सिजनमा उत्पादन हुने फलफुल र तरकारी देशको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्न लगाउने । एकै प्रकारका तरकारी धेरैले फलाउदा समयमा भाउ नपाएर घाटा लागेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण बजार अभाव, भारतीय तरकारी उपलब्ध, अनि बिचौलियाको बिगबिगी साथमा कोल्डस्टोरको अभाव हुन् । किसानले उत्पादन गरेको सामान आफै बेच्न सक्ने, समुहमा बेच्न सक्ने या शहरसम्म लैजान यातायता सहज बनाउने काम सरकारको हो । यो कार्य यो वर्ष नै लागु गर्न सकिन्छ । समयमा मल बिउ दिन र उत्पादित बस्तु बेच्न पाए किसान खेत बाझो राखेर बस्ने छैनन्, विदेशिने छैनन ।

८, पहाडी जिल्लामा बादरलगायतका जनवारले उत्पादन खाने र नष्ट गरिदिने हुँदा त्यहाँ जानवरले नोक्सान नगर्ने उत्पादन गर्न कृषकलाई तालिम, गोष्टी र सहयोग दिनुपर्छ । नेपालमा कफि उत्पादन प्रसस्त हुन सक्छ, अदुवा, अम्रिसो, अलैचि, चिया, सजिउन, हलुवाबेद, बेल, भुइकटहरलाई बादरलगायतले खादैनन । ठाउँअनुसार अन्य उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा बेतबासको उत्पादन र यसको खपत प्रसस्त छ तर बेतबास उत्पादन छैन । युवालाई यस्ता नगदे उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । उत्पादन भएका बस्तुलाई सुरक्षित राख्न, संकलन, वितरण देखि खाध्य वस्तुलाई राख्न कोल्डस्टोरको व्यवस्था हरेक गाउँपालिकामा भए राम्रो बजार पाउन सकिन्छ । स्वरोजगार वढाउन सकिन्छ ।

९ , नेपालका साना व्यापारी सुक्नुको एउटा कारणमा हो सिमापार खुल्ला सामान ओसारपसार । तराईका अधिकांश मानिस किनमेल गर्न सिमापार भारत जानाले पनि हो । यसले यताका व्यापारीलाई र स्वम सरकारलाई कर प्रणालीमा ठूलो घाटा भइरहेको छ । यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न बहस हुनु जरुरी छ ।
कित भारतबाट आउने सामानको कर घटाएर यता पनि सस्तो मूल्यमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ कित हरेकले आफुले सिमापारबाट किनेर ल्याएको वस्तुको सानो कर तिरेर मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरेमा सरकारलाई र नागरिकलाई पनि फाइदा हुने देखिन्छ । यसले नेपालका व्यापरीलाई पनि सहज हुने देखिन्छ । भारत सरकारसँग डाइलग वढाएर यो काम चाडो गर्नु आवश्यक छ ।

१०, शिक्षा क्षेत्रमा आमुल सुधार ल्याउन दलिय संगठन खारेज गर्दे स्वतन्त्र युनियन मात्र राख्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । विधार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकका गुनासा र समस्या समाधान गर्न विशेष टोली बनाइनु पर्दछ । विद्यालयमा पनि यस्तै व्यवस्था लागु गरेर विद्यार्थी पढने र शिक्षकले पढाउने मात्र व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिनु पर्दछ । शिक्षक, प्राध्यापकलाई आवश्यकता अनुसार, ट्रेनिङ, वढुवा अनि उच्च शिक्षा र सेवामा माथीबाटै हेरिने र भनसुन नलाग्ने, अन्याय नहुने व्यवस्था गरेमा र मेरिटका आधारमा बढुवा गरिएमा कसैको पनि गुनासो रहने कारण देखिदैन । विधालय संचालक समिती र कलेज संचालक समितिमा दल हावी हुँदा विधालय र कलेजका काम रोकिएका, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा वढुवामा समस्या, समयमा तलव नपाउने जस्ता समस्या छन् । यसका लागि उपयुक्त पात्र छनोट आवश्यक देखिन्छ । शिक्षित, बिधालय बुझेको, दल भन्दा माथि रहेको हुनुपर्ने छ । यसरी नै निजी विधालयलाई पनि सरकारको निर्देशन, निशुल्क पाउने सिटको सुनिस्चितता, अनुगमन र विधालय स्तरबाटै स्वास्थ्य कसरी रहने, घरका काम गर्ने, ठूलो मानिससँग बोल्न र व्यवहार सिकाउने, कृषि, सरसफाई जस्ता काम विद्यालयमा सिकाउने, विदेश नीतिदेखि देशको माया र महत्व बुझाउने शिक्षा सुरुवात गर्नु जरुरी छ । यो सम्भव पनि छ । खेलकुद, रुचि अनुसारको शिक्षा, स्वरोजगार सीप आदि कक्षा १० पास गर्दा गर्दे तयार पार्ने शिक्षा आवश्यक छ ।

११, विकास निमार्णमा चरम बेतिथी छ । भनसुन र पहँुचका आधारमा ठेक्का दिने, स्रोत पुरा नभई काम सुरु गराउने, कम लागतमा ठेक्का लिने, हप्ता असुली र कमिसन उठाउनेजस्ता कामले कुनै पनि ठेक्का समयमा नसकिने र बिचैमा काम छाडेर अलपत्र बनाउने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसका लागि जिर्ण ठेक्कामा रहेका र अलपत्र पारिएका योजना सुरुमा व्यवस्गित गरेर काम सुचारु गर्नु पर्दछ । काम ढिलो गरेर लागत वढाउने परिपाटी अब रोकिनु पर्दछ । काम सफल र पुरा हुँदैन भने थाल्न ढिलाई गर्दा फरक पर्दैन तर थालेर अचकल्टो राख्नु अपराध जस्तै हो । देशभर सुरु भएका आयोजना, पुल पुलेसा, भवन, खाने पानी, नहर, अस्पताल र सढक, खानी, मात्र पनि निमार्ण सम्पन्न हुने गरी काम गर्न सके यो सरकारले सकारात्मक नम्बर पाउँछ ।
हरेक पालिकामा अनुगमन टोली, कामको असहजता, अभाव र प्राविधिक सहयोग हुनु पर्छ । सडक बनाउदा एकै पटक खानेपानी, विजुली, टेलिफोन अदिका पाईप सँगै विस्तार गर्न सके पटक पटक सडक भत्कउने काम रोकिने छ । यसका लागि मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेलेर जानु पर्दछ । कमिसन नपाएका कारण काम रोक्ने प्रवृति र कमसल सामानको प्रयोगका कारण बनाउँदा बनाउँदै भत्किने, मर्मत गर्नु नपर्ने कारण चाडै भत्किनेजस्ता काम अब रोकिनु पर्दछ ।

१२, नेपालको धन हरियो बन भनिएको छ तर देशैभरी सुकेका र पोचिन लागेका रुख अत्यन्तै धेरै छन् । यस्ता रुखलाई समयमा काटेर स्वदेशी काठ मात्र प्रयोग गर्न पाउने नियम लागु गर्नु र जंगलमा कुहिन लागेका टुनालाई समयमै बिक्रि वितरण गर्ने हो भने पैसाका कारण अधुरा रहेका विकास निमार्णलाई पुग्ने पैसा छ जंगलमा । विदेशबाट आउने भन्दा थोरै कम मुल्य राखेर राम्रो काठ दिन सके नेपालको काठ स्वदेशमा मात्र नभएर विदेश जाने छ । जहाँ रुख काटिन्छ अनिवार्य विरुवा रोप्ने र हुर्काउने जिम्मा स्थानिय कर्मचारी र बन उपभोक्तालाई दिने हो भने हरियो बन नेपालको धन साच्चै धनको रुपमा रहने छ ।

१३,कर्मचारी तन्त्रमा देखिएको दलियकरणलाई अन्त्य गर्दै मन्त्रालयमा फाइल रोकाएर काम अगाडी वढाउन नचाहने जो कोहीलाई कार्वाही, दण्डीत र राम्रालाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । मन्त्रालयमा भनसुन, आफन्त, घुस आदि दिएर सरुवा वढुवा हुने र तोकिएको ठाउँमा विशेष कारणबाहेक नजाने र काम राम्रो नगर्नै परिपाटी अब रोकिनु पर्दछ । कर्मचारीमा देखिएको घुस प्रकरण, अनावश्यक अक्तियारको डर अनि काममा फसाउने प्रवृति अब रोकिनै पर्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा वढुवा, सरुवा अनि प्रोत्साहन सेवा सुविधाले मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ । समय अनुसारको तलव वढाउँने देखि अन्य सेवा दिएर तोकिएको काम समयमा पुरा गर्न प्रोतसाहन गर्ने गरेमा कर्मचारमिा विना डर काम गर्ने आदत बस्छ र काम सम्पन्न हुन्छन् । यस्ता अनेक समस्या सामाधान गर्न एउटा टोली या समिती बनाएर त्यसले सामाधान निकाल्न सक्छ ।

१४, नेपाल जस्तो सानो र थोरै जनसंख्या भएको देशमा सांसद संख्या र मंत्रालय धेरै अनि प्रदेश संरचना नचाहिने देखिन्छ । सात प्रदेश ठीक छ । प्रदेश सांसद राख्ने नै भए पनि आधा घटाउन सकिन्छ । प्रथमत प्रदेश सासद नराखेर पालीकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई सांसदको भूमिकामा राखेर पनि सालमा दुइपटक भेला गराएर आप्mनो पालकिामा रहेका विकास र बजेटबारेमा छलफल गराएर काम अगाडि वढाउने व्यवस्था गरे पनि हुन्छ । पालिकामा सक्षम प्रमुख ,उपप्रमुख दल भन्दा माथिका भए राम्रो हुन्छ । मंन्त्री, पिए सल्लाहकार क्वाटर, भत्ता सबै अनावश्यक हुन् । देशको सेवा गर्न आएको नेताले राज्य दोहोन नगरेर आप्mनै घरबाट काम गर्न सक्छ । तलवले बाच्न सक्छ । बस देशलाई शिरमा राखेर हरेकले काम गर्ने हो भने देश १० वर्षमा बस्न लायक बनाउन सकिन्छ ।

१५, हरेक दल र कर्मचारीका भातृ संगठन खारेज गरेर दलिय भागबण्डाको अन्त्य गरिनु पर्छ । रास्वपा दलको कुनै पनि भातृ संगठन नभएकाले काम गर्न सहज हुने देखिन्छ । नयाँ, युवा, विशेषज्ञता हासिल गरेका, विदेशी भूमिमा दुःख पाएका र विकास देखेका संसद छानिएका छन् । उनीहरुले कानुन बनाउन समग्र देशको विकास, ठाउँ अनुसारको कृषि र उत्पादन, बजारीकरणमा ध्यान दिएर निस्वार्थ काम गर्ने वातावरण बनोस ।

१६, नेपालबाट विदेशमा गएर बसोबास गर्ने नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीलाई नेपालमा उनीहरुको इच्छा अनुसार लगानी गर्न र प्रतिफल दिन सक्ने वातावरण सरकारबाट बनाउन ऐन संसोधनदेखि व्यवसाय दर्ता कम्पनी स्थापना सबै अनलाइनबाट गराउन सके र लगानीको प्रतिफल र सुरक्षा सुनिश्चित भए पक्कै पनि नेपालमा लगानी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि वढाउन सकिन्छ र युवाले देश छाडेर विदेशिने अवस्था घटेर जाने छ ।

लामो समयदेखि नेपाल र नेपालीको पैसा विदेशी बैकमा रहेका विभिन्न हल्ला र प्रमाणहरु सुन्न देख्न पाइन्छ । वास्तवमा यस्ता हल्ला के हुन् ? के साच्चै नेपालको पैसा स्वीस बैकदेखि विभिन्न कम्पनीमा राखिएको छ त ? सरकारले खोजोस, भए ल्याएर विकासमा लगाओस । आर्थिक पारदर्सिता दिन सकोस । चुनिएका संसद र मन्त्रीले सकेसम्म तलवलाई पनि आवश्यक परे लिने नत्र कुनै सकारात्मक काममा लगानी गरेर नेता र नेतृत्व यस्तो हुनुपर्छ, राजनीति कमाउने ठाउँ होइन देश सेवा र निश्चित समयका लागि हो भन्ने सन्देश दिन सकुन । माथिका काम गर्न रास्वपा सरकार सफल होस शुभकामना छ । (लेखक, न्यौपाने दमकका पूराना होमियो चिकित्सक हुन् । )