बुटवल,२९ साउन । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कुलबहादुर केसीको शपथसँगै नवनियुक्त ६ जना मन्त्रीहरुलाई पनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका छन्।
डिल्ली चौधरीले ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्रीको शपथ लिएमा छन् भने कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पाएका छन्। त्यस्तै, सहसराम यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाएका छन् भने अजय शाही, सुमन शर्मा रायमाझी र पुर्मती ढेंगाले भने विनाविभागीय मन्त्रालय पाएका छन्।
कांग्रेसका चौधरी र माओवादीका कृष्णध्वज खड्का र जनता समाजवादी पार्टीका सहषराम यादव मन्त्री बनेका हुन्। त्यस्तै, जनता समाजवादीका पुर्मती ढेगा र सुमन शर्मा रायमाझी पनि मन्त्री बनेका छन्। स्वतन्त्र सांसद अजय शाही पनि मन्त्रीको शपथ लिएका छन्।
पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकका आठ निर्णय
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बिहीबार साँझ बसेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न ८ वटा निर्णय गरेको छ । बिहीबार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केसीले सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहणपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बसेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन पहिलो संशोधन ) नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, कोभिड–१९ का बिरामीको तत्काल उद्धार गर्न हटलाइन र सवारी साधन (एम्बुलेन्स ) को व्यवस्था गर्ने र सोको खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा घुम्ती शिविरमार्फत एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गथरी कोभिड प्रभावितको उपचार र उद्धार गर्ने, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइ प्रदेशवासी जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई तोकिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा अमरबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकले क्यान्सर, किड्नी परिवर्तन र मुटुको भल्व फेर्ने बिरामीहरुलाई उपचारका लागि हाल पाइरहेको सुविधाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप दुई लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, मातृ मृत्युदर कम गर्न लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको मागको आधारमा एउटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिनसहित तालिमप्राप्त नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।