धरान,२५ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र ) निकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा , नेपालले एक नम्बर प्रदेशको नामाकरण बहुपहिचान झल्कनेगरी सहमतिका आधारमा राख्नुपर्ने बताएको छ ।
मोर्चाको भर्चुअल विधिबाट हालै सम्पन्न बैठकको निर्णय सोमबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङ्वो (मुकेश )ले प्रदेश १ को नामाकरण बहुपहिचान झल्कने गरि राख्न माग गरेका हुन् । लिम्बुवान मोर्चाले एक नम्बर प्रदेशको नामाकरण गर्न ढिलो गर्न नहुने भन्दै बहुपहिचानका झल्किनेगरी नाम राखेर लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश स्थापनाको लागि जनसंघर्षको तयारीमा जुट्न सबैलाई आव्हान गरेको छ ।
मोर्चा बहुपहिचानको आधारमा १ नम्बर प्रदेशको नामाङ्करण गर्न १ नं प्रदेश सरकार र राजनीति दलहरु समक्ष जोडदार माग गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
उनले एमाले निकट नेपाल लोकतान्त्रिक लिम्बु संघसँगको एकता औपचारिक रुपमा भङ्ग गरेको घोषणा गरे । अध्यक्ष मुकेशले भने, ‘प्रतिगामी केपी सरकार ढलेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरिएको छ । अब उत्पीडित जातिहरुको अधिकार प्राप्तिका लागि थप संघर्ष हुनेछ ।’
कोभिड–१९ तथा अन्य विभिन्न कारणबाट मृत्युवरण गरेका नेता तथा आम जनताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । मोर्चाका केन्द्रीय सचिवहरु पुण्यप्रसाद सम्बाहाम्फे, कृष्णराज वेघा, काजी पन्धाक, कुमार इवारम र केन्द्रीय सदस्यहरु देउमान केरुङ, डम्बर यक्सो लिम्बु, डिबी सुब्बा प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट घाइते भएका, संक्रमित भएकाहरुको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सचेत रहन आव्हान गरेको छ ।
त्यसैगरी लिम्बुवान मोर्चाको बैठकले २०७७ फागुन २३ मा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न पार्टीको निर्देशन बमोजिम एमाले सम्बद्ध लोकतान्त्रिक किरात लिम्बु संघ र नेकपा (माओवादी केन्द्र ) सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल वीच मिति २०७६ भाद्र १३ गते भएको एकता औपचारिक रुपमा भंग गर्दै एकता हुनु अघिको अवस्थामा मोर्चा रहने निर्णय गरेको उप महासचिव उद्दव लङ्वा लिम्बुले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले मोर्चा संगठनलाई पुर्नगठन गर्ने उदेश्यकासाथ मोर्चा संगठन परित्याग गर्ने एवं निष्कृय रहेका सदस्यहरुको छानविन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंखध्वज नेम्बाङको संयोजकत्वमा उप–महासचिवद्धय चेतना श्रेङ र एन पि वनेम सदस्य रहने गरी छानविन समिति गठन गरिएको अध्यक्ष मुकेशले बताएका छन् । अध्यक्ष मुकेशले भने, ‘जिल्ला समितिहरुलाई समन्वयन कमिटीमा रुपान्तरण गर्दै स्थानीय तहका कमिटीहरुलाई कार्यकारी बनाउने र तत्कालका लागि स्थानीय तहमा केन्द्रीत हुने गरी केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्न केन्द्रिय कार्यालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
त्यस्तै बैठकले जिल्ला र प्रवास समितिहरुको भर्चुअल बैठक र गाउँपालिका तथा नगरपालिका कमिटीहरुको भौतिक वा अभौतिक बैठक यहि भदौ मसान्तभित्र गरि सक्ने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि मोर्चा संगठनमा कृयाशिल रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने वरिष्ठ उपाध्यक्षद्धय प्रेम सेत्लिङ, विष्णु पारघारी र उप–महासचिव धु्रव वनेमलाई भूगोल पार्टीमा काम गर्न मोर्चाबाट औपचारिक विदाई तथा मोर्चामा गरेको योगदानको उच्च कदर गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघीयतालाई व्यवहारत कार्यान्वयन गर्न, लिम्बु भाषा तथा लिपिलाई प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा प्रयोग गर्न, लिम्बुहरुको सघन बसोवास भएको स्थानहरुमा लिम्बु भाषामा पठन पाठन गर्न समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
बैठकले ताप्लेजुङ्ग स्थित श्रीजंगा फुक्को, फुङ्फुङ्गे झर्ना, सेवालुङ, फक्ताङ्लङ, मुकुङ्लुङ्मा, तेह्थुम जिल्लास्थित याक्कुम्बा गडी, पोक्लाबाङ यक, मेन्छा्येम, सुनसरी जिल्लाको विजयपुर दरबार, खुवालुङ धनकुटाको साँगुरी गडी, कुरुल्ले यक, बोधे यक, लेवती यक, याङसेम्बालुङ्ग, पाँचथरको हिलीहाङ दरबार, फेदेन गडी, कुम्मायक, फालासुक्वा, लब्रेकुटी, फाल्गुनन्दको समाधिस्थल सिलौटी डाँडा, इलामको आङदाङ गडी, चुक्चीनाम्बा, माङवालुङ लगायतका लिम्बुहरुका मुन्धुमी एवं ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
त्यसैगरि झापाको कमल गाउँपालिका ५ स्थित आदिवासी रंगशाला निर्माणका लागि पर्याप्त जमिन हुँदा हुँदै रंगशालालाई अन्यत्र सार्ने र पर्यावयरणलाई समेत गम्भीर असर पर्ने गरी ठूलो परिमाणमा रुख काटनी गर्ने र तेह्रथुमको आठराई चुहानडाँडास्थित भक्तराज स्मृति हवाई मैदानको नाम परिवर्तन गर्ने तत्कालिन के।पी सरकारको जनभावना विरोधी निर्णयको घोरभत्र्सना एवं भण्डाफोर गर्दे उक्त निर्णय खारेज गर्न वर्तमान सरकार समक्ष माग समेत गरेको छ ।
लिम्बुवान मोर्चाको बैठकले वेलायतस्थित भू।पू।गोर्खा सैनिकहरुको न्यायोचित आन्दोलनप्रति हाम्रो मोर्चा पूर्ण ऐक्यवद्धता ब्यक्त गरेको छ । विगतमा भएको असमान सन्धिको पुनरावलोकन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यता, समानताको सिद्धान्त र अधिकारका आधारमा भूपू गोर्खा सैनिकका मागहरु सम्बोधन गर्न गराउन बेलायत सरकार र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको लिम्बुवान मोर्चाका महासचिव पकन्दी लिम्बुले बताए ।