मोरङ । मिक्लाजुङ(५ को सोल्टी खोलाको पुल साडे ३ वर्ष यता अलपत्र अवस्थामा छ । सरकारी बजेट उपभोक्ता समितिले कागजपत्र मिलाएर छिनि दिएपछि पुल अलपत्र बनेको हो ।
सोल्टी खोलाको आरसीसी पुलले उत्तर(पूर्वी मोरङको साविकको जाँते ३ को धानखेतीसँग सोही गाउँका गुप्ती र खोलीटारलाई जोड्छ । राज्य पुन संरचना पछि मिक्लाजुङ ५ मा समाहित भएको धानखेती ,गुप्ती र खोलिटार क्षेत्रका धेरैलाई वर्षायाममा खोला तर्दा सोल्टी खोलाले बगाइसकेको छ । हरेक निर्वाचनमा चुनावी मुद्धा बन्ने गरेको सोल्टी खोलाको पुल त्यसक्षेत्रका वासिन्दा लागि बिकासको मेरुदण्ड मानिन्छ ।
गाउँपालिकाको प्राथमिकताको सुचीमा रहेको सोल्टी खोलामा पुल हाल्ने कुरा ठुला पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष दिन नबित्दै प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्वाको अगुवाइमा तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पुलको शिलान्यास गर्नु भएको थियो । स्थानीय तीन वटा सामूदायिक वन र गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण गर्ने तय भएको पुलका लागि प्रारम्भिक चरणमा गाउँपालिकाका प्राविधिकले ७० लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले दिनु भएको जानकारी अनुसार गाउँपालिकाले ३० लाख र ५ नं। वडा कार्यलयबाट ५ लाख विनियोजन गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि पुल निर्माण सुरु भएको हो ।
त्यसैगरी वरडाँडा सामूदायिक वनले १० लाख रुपियाँ,गौमति सामूदायिक वनले १० लाख र धानखेती सामूदायिक वनले ५ लाख रुपियाँ पुल निर्माणका लागि बिनियोजन गरेका थिए । गाउँपालिकाको लागत अनुमान भन्दा १० लाख रुपियाँ कमी भएपनि निर्माणका क्रममा अपुग रकम गाउँपालिकाले थप्ने योजना थियो । तर, शिलान्यासका क्रममा मन्त्री आङ्वोले ५० लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले दिने घोषणा गरेपछि स्थानीयबासीको मुहार उज्यालो भएको थियो । प्रदेश सांसद साम्वाले प्रदेश सरकार मार्फत५० लाख रुपियाँ जुटाउन सहयोग गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
पुल निर्माण हुन थालेको साडे ३ वर्ष भयो । साडे ३ वर्षमा न पुल बनेको छ । न हिसाव सार्वजनिक भएको छ । शिलान्यासको बेला स्थानीय टेकबहादुर राई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्नुभयो । उहाँले २ महिना पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्नु भएन । टेकबहादुरले पुल बनाउन भन्दा अन्य बिषयमा समितिले चासो देखाए पछि अध्यक्ष पदनै छोडिदिनु भयो ।त्यसपछि बुद्धिमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अर्को उपभोक्ता समिति बन्यो । त्यो उपभोक्ता समितिले पुलको दुबै तर्फ पिल्लर बनाएपछि पैसा सकिएको भन्दै काम गर्न छोड्यो ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठले भन्नुभयो( पैसा पुगेन कसरी काम सम्पन्न गर्नु । खोलाको दुई तर्फ पिल्लर लगाउँदा मात्र ८८ लाख रुपियाँ खर्च भएको उहाँले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपियाँ दिने भनेकोमा २८ लाख रुपियाँ मात्र दिएको श्रेष्ठको भनाई छ । श्रेष्ठले भन्नुभयो( सचिवले जे जे अह््राउनु भयो त्यही काम मात्र मैले गरें । धेरै कुरा सचिवलाई थाहा छ, उहाँले भन्नुभयो । तर, उपभोक्ता समितिका सचिव शंकर बज्गाई पटकपटक फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन ।
उता गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्य उपभोक्ता समितिको भनाई प्रति विमति जनाउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो( इन्जिनीयरले दुई तर्फको पिल्लरको दुरी ७० फिट भन्दा बढी भएको अवस्थामा बीचमा अर्को पिल्लर नराखी ढलाई हाल्न नसकिने बताएपछि निर्माण कार्य रोकिएको हो । उहाँले थप्नुभयो – सुरुमा ७० लाखमा बन्छ भनिएको पुल एकाएक लागत खर्च बढ्यो । सुरुको इष्टमेटमा बीचमा पिल्लर थिएन , पछि बीचमा पिल्लर नराखी पुल ढलाई गर्न नसकिने गरी पुलको संरचना बन्यो । कसरी त्यस्तो भयो , अध्यक्ष आचार्य समेत अनभिज्ञ हुनुहुन्छ ।
पुल बनिनसक्दै बजेट सकिएपछि स्थानीयले भीमप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनाएका छन् । गौतमको समितिले अघिल्लो समितिको हिसाव माग गर्दा न त गाउँपालिकाले हिसाव दिएको छ न प्रदेश सरकारले । गौतमले भन्नुभयो – मेरो समितिको कुरा गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले सुनेनन।
सोल्टी खोलामा पुल नबनेपछि यति बेला अस्थायी पुल निर्माण गरिएको छ । जङ्गलबाट अजङ्गका दुई वटा ४८ इन्ज गोलाईका सालका रुख ढालेर दुईपट्टिका पिल्लरमा तेर्साइएको छ । ७० फिट लम्बाईको पुलमा तेर्साइएका तिनै रुख माथि ९ फिट लम्बाई र डेढ ईन्च बाक्ला सालका तखती लगाएर पुल निर्माण गरिएको छ । टेम्पो, मोटरसाइकल सम्म गुड्न सक्ने पुलको बीचमा अर्को झण्डै ५० इन्ज गोलाई भएको सालको रुख ठड्याएर पिल्लर बनाइएको छ । पुलको दुबै तर्फ काठकै बेरा लगाएर रङ्ग रोगन समेत गरिएको छ ।
स्थानीयले अहिले त्यो पुललाई सेल्फी पुल भन्न थालेका छन् ।
ठाडा रुख काट्ने विरुद्ध मुद्दा चलाउँछौं – डिभिजनल बन अधिकृत साह
पुल आवश्यकता एउटा कुरा हो । झट्ट हेर्दा कसैले पनि त्यहाँ पुल नबनोस भन्दैन । वर्खायाममा धन्न पुल बन्यो भन्ने धेरै छन् । तर मानवीय सम्वेदना देखाएर सालका रुख ढालेर पुल बनाउनु किमार्थ राम्रो काम होइन । सरकारी बजेट को हिसाब छैन ।आर्थिक अनियमितता गर्नेहरू खुलेआम हिडिरहेका छन ।उनीहरूलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता , धन्न काठको भए नि पुल बनाए भनेर बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ । बनको कानुन अनुसार लढापडा र सुख्खा खडा बाहेक अरु रुख काट्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । मोरङका प्रमुख डिभिजनल बन अधिकृत अनिरुद्रप्रसाद साहले तत्काल अनुसन्धान गरेर दोषी माथि मुद्दा दायर गर्ने बताउनुभयो ।शाहले कुनै पनि वन पैदावर कटान,छपान र बिक्री गर्न डिभिजनल वनको स्वीकृति चाहिने बताउनुभयो । साभार नेपालपत्र डटकम