मञ्चको अनुशासन विभागबाट कारवाही फुकुवा

दमक ,२३ माघ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले आफना आठ जना नेतालाई कारवाही नभएको जनाएको छ ।संघीय कार्यालय सचिव चन्द्र बहादुर लिम्बू (लावासा)ले गत माघ १० गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘सांगठानिक कारवाही गरिएको बारे’ शीर्षकमा एक विज्ञप्ति जारी गरिएकोमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उक्त कारवाही अवैध भएको ठहर गरेको छ ।
पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,–‘ मञ्चको विधान २०६२ (पहिलो संसोधन २०६४, दोस्रो २०७३ र तेस्रो २०७८) अनुसार नभएको भनी कारवाहीमा परेका संघीय उपाध्यक्ष तथा यूके प्रवास अध्यक्ष टंक खापुङ, संस्थापक नेता चुडामणि तुम्बाहाम्फे, संघीय सचिव भविराज तुम्सा, संघीय सदस्य पदम चेन्जी, ताप्लेजुङ जिल्ला अध्यक्ष भुपेन्द्र मावो, पाँचथर जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रराज आङदेम्बे, प्रवास समिति यूकेका महासचिव राम इजम र साउदी प्रवास अध्यक्ष बसन्त चेन्जी सहित ८ जना नेताहरुले मिति २०७९ माघ १२ गते छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी पार्टीको अनुशासन विभागमा पुनरावेदन गरेको हुँदा सो विज्ञप्ति पार्टीको विधान, घोषणापत्र र राजनैतिक एजेण्डा अनुसार कुनै प्रकृया पुरा नगरी पार्टीको संघीय सचिव तथा संघीय कार्यालय सचिवको हैसियतबाट यो विज्ञप्ति जारी भएको हुँदा पार्टीको संघीय पदाधिकारी, सचिवालय वा संघीय (राष्ट्रिय) समितिको कुनै बैठक नै नबसी विधि पद्घति नपुर्याई, पार्टीको कुनै पनि बैठकले निज कार्यालय सचिवलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नदिइएको हुँदा यो कारवाही अवैध ठहर गरि ८ जना नेताहरुको कारवाही फुकुवा गरिएको छ । ’

२०६२ सालमा स्थापना भएको उक्त पार्टीका संघीय सचिव तथा संघीय कार्यालय सचिव लावासाबाट हस्ताक्षरित विज्ञप्ति पार्टी हितविपरित भएको भनी र गत माघ १९ गतेनै ४८ घण्टा भित्र विज्ञप्ति फिर्ता लिन भनी पार्टी अध्यक्ष समक्ष ध्यानाकर्षण गरिएकोमा सो समयसिमाभित्रमा पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णय, बैठक नराखी, कार्यालय सचिवको हैसियतबाट विज्ञप्ति जारी गरि पार्टीको वर्खिलाप गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको उल्लेखछ । सचिव लावासाले निकालेको कारवाहीको विषयप्रति पार्टीले चार बुँदे बुद्धागत स्मरण समेत गराएको छ ।
बैठकको निर्णयमा मञ्चको मिति २०७८ मंसिर २६ र २७ गते धरानमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनले पारित गरेको विधान २०६२ (प्रथम संसोधन २०६४, दोस्रो २०७३ र तेस्रो संसोधन २०७८) अनुसार अथवा पार्टीको संघीय समितिको ५१ प्रतिशत संघीय सदस्य उपस्थित रहेको बैठक अथवा पदाधिकारीको पूर्ण बैठकको कुनै लिखित निर्णय विना संघीय लिम्बुवान सामाजिक मञ्च यूके प्रवास समितिलाई विघठन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न निज केन्द्रीय कार्यालय सचिवलाई दिने निर्णय कुनै बैठकले नगरेको हुँदा यो कारवाही अवैधानिक भएको ठहर गर्दै यूके समितिलाई तत् अनुसार कामकारवाही गर्न फुकुवा गरिएको उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.