कुनै देशलाई बर्बाद पार्न क्षेप्र्यास्त्र अनि एटम बम केही हान्न पर्दैन, बस् स्कुल बन्द गरिदिए पुग्छ।क्षेप्यास्त्र र एटम बमले त्यो देशलाई केही समय असर पार्छ तर विद्यालय बन्द भएमा त्यसको बिबिध खालका असर हजारौं वर्षसम्म परिरहनेछ।
त्यसकारण विद्यालउ बन्द नगरौं बिकल्प खोजौं।बालबालिकाहरुलाई खोपको व्यवस्था गरी निर्वाध रुपमा स्कूल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाऔं।
कुनै पनि स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति पाँच वर्ष किताब छोएन भने उसको ज्ञानको स्तर ,कक्षा १२ सो सरह हुन पुग्छ । हाम्रा नानीबाबुहरुको सिकाई दुई बर्ष अवरुद्ध भयो।यसले गर्दा हाम्रा बाबुनानीहरु ज्ञानको स्तर खस्किएको छ।यसको दिर्घकालिन असर त राज्यले ब्यहोर्नै पर्छ।अब सरकारले विवेकपूर्ण र फरक ढंगबाट सोच्नुपर्छ र देशको शिक्षालाई नियमीत गर्न विभिन्न बिकल्पहरुको खोजी गर्नु पर्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा अन्योश्रीत सम्बन्ध छ।मानिस शिक्षित नभई स्वस्थ बन्न सकिदैन र स्वस्थ नभई शिक्षा आर्जन गर्न समेत सकिने अवस्था हुन्न।
त्यसैले दुबैलाई उतिकै महत्व दिएर राज्य अगाडि बढ्नु पर्छ।
राज्य र नागरिक दुबै छेपारोको कथा जस्तो देखिएको छ।घाम लागिन्जेल जाडो बिर्सने र जाडो भए पछि भोलि चाहिँ दाउरा खोज्छु भन्ने हाम्रो छेपारे प्रवृत्ति पनि कम जिम्मेवार छैन।
स्कुलको भौतिक कक्षा बन्द हुँदा अनलाईन कक्षा बिकल्प हुन सक्छ।तर दुई दुई पटकको लकडाउनले अभिभावकहरुको आर्थिक स्थिति थिलथिलो भएको अवस्थामा अनलाईन कक्षाका लागि चाहिने डिभाइस र इन्टर्नेट जोहो गर्न अभिभावकलाई कठिन छ साथै अर्को समस्या छ इन्टरनेटको क्षमता।यी कुराहरुले बालबालिकाको नियमित सिकाईमा ठूलो असर पारेको छ र पार्नेछ।यसले समतामुलक समाज निर्माणको मेरुदण्ड नै भत्काउनेछ।शिक्षामा भएको यो खाडलले सिङ्गो आर्थिक एवम् सामाजिक अवयवहरुलाई भत्काउने छ र देश ठूलो भूमरीमा जाकिने छ।
त्यसैले, हाम्रो शिक्षालाई नियमित र प्रोडक्टिभ बनाउन अब फरक आयामबाट सोच्नु पर्नेछ।यस कुरामा सरकार नागरिक समाज बौद्धिक बर्ग सबै चनाखो भै थिलथिलो भएको हाम्रो शिक्षालाई यो विषम परिस्थितिमा कसरी नियमित गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला आएको छ।
१,स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाई विद्यालय भौतिक रुपमै
सञ्चालन गर्ने।
२,हरेक नगरपालिकामा अनुगमन टोलि खटाई स्वास्थ्यको
मापदण्ड अपनाएको नअपनाएको हेर्ने।
३,सबै बालबालिकाहरुका लागि अनिवार्य खोपको व्यबस्था
गर्ने
४,आर्थिक रुपले कम्जोर विध्यार्थीहरुले डिभाइस अभावका
कारण अनलाईन कक्षामा सहभागी हुन नसक्ने हुँदा
ल्यापटप र मोबाईल खरिदमा स्कुलको सिफारिसमा
सरकारले केही प्रतिशत अनुदान दिने।
५,इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सरकारले सब्सिडाइज
गर्ने र सर्वसाधरणका लागि इन्टर्नेट सेवा सस्तो सुलभ
बनाउने।
६।स्कुल मात्र नभै भिडभाड हुने सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड
कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्ने।
७।यो विषम परिस्थितीमा विद्यालय व्यवस्थापन गर्न सरकारले
विद्यालय एवम शिक्षक कर्मचारीमूखी कार्यक्रमहरु ल्याउने।
बन्द स्थायी समाधान हैन।रोग हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग भईसकेको छ।सतर्कता अपनाई त्यो संग जुझ्दै हाम्रा गतिबिधिहरु अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन्। ( उनी, प्याव्सन झापाका अध्यक्ष हुन् । )