झापा , १ जेठ । सरकारले झापाका तीनजनासहित ११ जनालाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । अष्ट्रिया, इजिप्ट, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, रूस, म्यानमार, बहराइन, ब्राजिल, डेनमार्क र साउदी अरेबियाका लागि परराष्ट्रले झापाका तीनसहित ११ जनालाई राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरेको हो ।
प्रस्तावित नाम संसदीय सुनुवाइका लागि शुक्रबार नै संसद् सचिवालयमा पठाइएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
झापाबाट सिफारिस भएकाहरुमा झापा आन्दोलनमा संलग्न नेता चारपाने निवासी प्रा.डा. नारायणप्रसाद संग्रौलालाई म्यानमार, दमककी महिला नेतृ सुमित्रा भण्डारीलाई डेनमार्क र साविक महारानीझोडाका स्थायी बासिन्दा एवं पूर्व मन्त्री युवराज कार्की बहराइनका लागि प्रस्तावित राजदूतका रुपमा सिफारिस भएका हुन् ।
दमककी स्थायीबासिन्दा भण्डारी नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य तथा अनेमसंघकी केन्द्रिय नेतृ हुन । त्यस्तै कार्की पुराना झापाली बामपन्थी नेता हुन । उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत भएका थिए । २०६३ को अन्तरिम संसदमा र त्यसपछिको संविधान सभा चुनावमा समानुपातिक कोटामा उनी संविधान सभा सदस्य थिए ।
राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ जारी गरेर ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक कोटामा नियुक्ति गर्ने नियम तय गरेपनि यो पटक परराष्ट्र सेवाबाट जम्मा दुई जनामात्रै सिफारिसमा परेका छन्। राजदूत नियुक्त गरेर सहसचिव निर्मलराज काफ्लेलाई अष्ट्रिया र जीवनप्रकाश श्रेष्ठलाई इजिप्ट पठाउन सिफारिस गरिएको हो।
श्रीलंकाका लागि साविक विराटनगर नगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा राजनीति शास्त्रका पूर्व प्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेललाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीति शास्त्र विभाग पूर्वप्रमुख कृष्णचन्द्र शर्मालाई दक्षिण कोरिया र वामनेता पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी सुम्निमा तुलाधरलाई अष्ट्रेलियामा प्रस्ताव गरिएको छ। तुलाधर सिविन नेपालकी कार्यकारी संयोजक हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत एवम् रूसी भाषा अनुवादक जंगबहादुर ९जंगब० चौहानलाई रूसका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको छ। पाल्पाका पूर्वसांसद कुलप्रसाद नेपाललाई ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरिएको छ ।यस्तै, एमालेनिकट मुस्लिम संगठनका पूर्वअध्यक्ष मेराज मुसलमानलाई साउदी अरेबियाको राजदूत बनाउन परराष्ट्रले सिफारिस गरेको छ । परराष्ट्रले गरेको सिफारिस संसदीय समितिमा सुनुवाइ र पारित हुनुपर्छ।