झापा,२८ फागुन। कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ ।प्रदेशका प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बुधबार लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने गरी ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
भाषा आयोगले यसअघि नै कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।बुधबार माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ दर्ता गरेको प्रदेश संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ।
कोशी प्रदेशसभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गर्नका लागि भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेशसभामा बुधबार दर्ता गराएका हुन् ।
सो विधेयकमा सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्ताबेजहरु प्रदेश सरकारी कामकाजमा पूर्ण प्रयोगमा आउने मैथली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बू÷याकथुङ्ग (७.३१ प्रतिशत) भाषामा दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने उल्लेख छ ।यो विधेयक पारित भएर लागू भए प्रदेशभित्रका कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजको भाषामा पेश गर्ने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका सम्बन्धीत दस्ताबेजहरुको सोही भाषासमेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण हुनेछ ।
यस्तै प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित कार्यालयहरु तथा प्रदेश भित्र रहेका नेपाल सरकारका कार्यालय, न्यायिक निकाय, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थान, सुरक्षा निकाय समेतका कार्यालयहरुमा अधिकृत सातौं सो सरहका न्यूनतम १ मैथिलीभाषी र १ जना लिम्बू÷याक्थुङ्ग भाषीको दरबन्दी रहने गरी भाषा अनुवादकको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई विद्यालय तहमा पठनपाठनको भाषाको रुपमा लागू गर्नुपर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवम् शिक्षण संस्थाहरुमा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने, मैथली भाषा र लिम्बू– याक्थुङग भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग सम्बन्धमा सम्बन्धीत भाषाका विज्ञहरु रहेको विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ भने चार सदस्यीय भाषा विकास प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
विधेयक पारित भएर लागू भए प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मिथिलाक्षरमा लेखिने मैथिलीभाषा र सिरिजङ्घालिपीमा लेखिने लिम्बू–याकथुङ्ग भाषामा पनि गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षाको पाठयक्रममा सरकारी कामकाजको मान्यता प्राप्त भाषामासमेत अनुवाद गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेलगायतका व्यवस्था छन् । विधेयकमा सरकारी काम काजमा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोगका लागि सिफारिस भएका ११ भाषाहरु पनि उल्लेख छ ।
जसमा थारु (३.९२ प्रतिशत), तामाङ (३.९२ प्रतिशत), मगर (३.२३ प्रतिशत), बान्तावा (२.८९ प्रतिशत), उर्दु (२.७७ प्रतिशत), राजवंशी (२.६७ प्रतिशत), राई (२.६६ प्रतिशत), नेवार÷नेपालभाषा (१.७ प्रतिशत), चाम्लिङ (१.६५), शेर्पा (१.४८ प्रतिशत) र सन्थाली (१.०७ प्रतिशत) रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा कम वक्ता संख्या भएको भाषाहरु ९२ रहेको छ । जसमा सबैभन्दा कम अरबी, खाम्ची, कार्हके र दुरा भाषा बोल्ने १–१ जना मात्रै छन् ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार भाषा आयोगले २०७९ मा दिएको प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रुपमा बोल्नेको संख्या ४४.८६ प्रतिशत छ ।
त्यसका अतिरिक्त मैथिली भाषा बोल्नेको संख्या ११.१९ प्रतिशत र लिम्बू÷याक्थुङ्ग भाषा बोल्नेको संख्या ७.३१ प्रतिशत छ । भाषा आयोगले नै मैथिली भाषा र लिम्बू÷याक्थुङ्ग भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा तोक्न सक्ने र अन्य ११ वटा भाषालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ ।