विराटनगर,२० पुस । कोशी प्रदेश सरकारले निजी अस्पताललाई विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचार गर्न अनिवार्य शैया छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई निर्देशनसहित पत्र पठाउँदै विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको विवरण राख्न, अभिलेख तथा प्रतिवेदन नियमित पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन २०७८ मा अस्पतालमा उपचारका लागि अस्पतालमा पुग्ने विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शøया छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ तर अस्पतालले उक्त कानुनी व्यवस्था निरन्तर अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।
निजी अस्पतालले पहुँचका आधारमा बिरामीलाई दिएको पूर्ण तथा आंशिक छुटको सुविधा लिएकाको विवरणलाई नै उक्त वर्गमा सूचीकृत गरेर विवरण बुझाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यो कुरालाई समेत नियमन गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक लागु गर्न पत्राचार गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर प्रसाईंले बिहीबार सबै निजी अस्पताललाई पत्राचार गरी गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ र चालु आव २०८१-८२ को हालसम्म प्रदान गरेको निःशुल्क उपचार सेवाको विवरण माग गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीको व्यवस्थित रूपले अभिलेख राख्ने र सोको विवरण मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमित गर्न भनिएको प्रसाईले जानकारी दिए ।
‘उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिमको कार्य नगरेको र नगराइएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को परिच्छेद ११ मा सञ्चालन अनुमति नवीकरण हुन नसक्ने र खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था’ मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
निजी अस्पतालले सात दिनभित्र यस्तो विवरण र प्रतिवेदन सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यसका आधारमा मन्त्रालयले सेवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा पाँच लाख बनाउन सुझाव
स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलले स्वास्थ्य बिमाको सुविधालाई एक लाख रुपियाँबाट बढाएर पाँच लाख बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमाको दायरा पाँच लाख पु¥याउनका लागि आधारसहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार हाल पाइरहेको सुविधा एक लाखबाट पाँच लाख पु¥याउनका लागि हाल भइरहेको प्रिमियम शुल्क वृद्धि गर्ने, सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी स्वयम्ले र सोही बराबरको रकम रोजगारदाताले स्वास्थ्य बिमा कोषमा बुझाउने छन् ।
यस्तै नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने रकम बिमा कोषमा ल्याउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी कर, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलगायतका आधारसहित स्वास्थ्य बिमालाई पाँच लाख पु¥याउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
यस्तै विपन्न परिवारको प्रिमियम नेपाल सरकारले तिर्ने र त्यसमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । समितिले बिमा कार्यक्रमको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न १३ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर कार्ययोजनासहितका सुझाव दिएको हो । यस्तै सुझाव कार्यान्वयन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।