चुनौतीको चाङमा बन्ने सरकार र प्रतिपक्षको सामना

डा लेखनाथ न्यौपाने
नेपाल एकिकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहले सधै भन्ने गर्थे “जनता मोटा भया दरवार बलिया रहन्छ ।” उनको आसय हो जनता सुखी र खुसी भए मात्र राजनीति बलियो हुन्छ, देश बच्छ । हो, आज त्यही जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा अनि सुशासन दिन नसक्दा र नेता मात्र मोटाउदा दशकौं वर्षसम्म राजनीतिमा लागेर सामदाम दन्डभेद अपनाएर देश लुटेर मोटाउनेहरु पराजित हुँदै छन् । र युवा तथा नयाँ दल अगाडी आउदै छन् ।
विश्वमै सुन्दर देशमा पर्ने नेपाल सुन्दर मात्र नभएर अथाह सम्भावना र प्राकृतिक स्रोतको खानी नै हो । यहाँ विश्वमै पाइने मध्येका धेरै खनिज, पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, काठजन्य बस्तु, विश्वमै पाइने सबै प्रकारका हावापानी पाइने देश सायद नेपालमै हो । यति धेरै स्रोत र साधन हुँदा पनि देश आज गरिवी र अभावसँग लढिरहेको छ । नागरिक बाध्य भएर भोक मेटाउन खाडी लगायतका देशमा श्रम गर्न बाध्य छन् र केहि बाकसमा फर्किन बाँध्य छन् ।

देश एकिकरणपछि विकास र सुशासन अनि देश रक्षा मात्र उद्देश्य थियो । तर उनी पछि राजपरिवारमा देखिएको किचलो र अङ्ग्रेजको नेपाललाई पनि भारतमै मिलाउने रणनीतिका कारण लामो समयसम्म देशकै सिमा जोगाउन र स्थिर शासन दिनलाई घरि असामान सन्धि त घरी अन्य दबाब र हेपाहा पनको सामना गर्नु पर्यो । छिमेकी देशको यो नियतलाई न त पछिल्लो राजनीतिले मुखजोड जवाब दिन सक्यो न त सिमा नै राम्रोसँग सुरक्षित राख्न सक्यो । अझ पछिल्लो समयमा आएर त नेतुत्वको कुर्सी मोहका कारण लम्पसार पनले उसैको निगाहमा सरकार बन्ने र ढाल्ने काम आजका दिनसम्म आई पुग्दासम्म झनै वढेको देखिन्छ । राणाशासन समाप्त गर्न, राजतन्त्रको अन्त्य गर्न, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा पनि नेपाली राजनीतिज्ञ सक्षम भए पनि पटक पटक उतै अथवा विदेशीको फेरो समात्नु र देशलाई विदेशी हस्तक्षेप हुने कार्यमा नतमस्तक भएर बसेका कारण परिवर्तन जरुरी देखिन्छ ।

अब बन्ने सरकारलाई अवसर पनि प्रशस्तै छन् । मात्र इमान्दारिता र विकास मोह हुनु पर्ने छ । सर्वप्रथम त आजसम्म जति विकास भएका छन् या उदघाटन भएर काम हुन सकेका छैनन् या आधा भएर रोपिएका छन् । तिनीहरुलाई सरकारले रणनीति बनाएर यति वर्षमा सक्नै पर्ने गरि पुनः ठेक्का लगाउनु पर्छ या साना भए उपभोत्ता समिति बनाएर जिम्मा लगाउनु पर्छ । दोस्रो कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन ठाउँ र आवश्यकता अनुसारको मल बिउ सिचाई र भण्डारण व्यवस्था जस्तै विभिन्न ठाउँमा कोल्डस्टोर, बजार विस्तार, कृषकको बजार पँहुच बढाउनु पर्छ । ग्रामीण सडक विस्तार, समयमा मल आयात र भविष्यमा नेपाल आफैले मल उत्पादनमा लाग्नु पर्छ । कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेसम्म स्वदेशी उत्पादनले ठाउँ पाउन सक्दैंन । नेपालमै उत्पादनले पुग्ने बस्तु जस्तै सागसब्जी, दुध र दुधजन्य वस्तु, माछा, अण्डा, धानलाई समयमै सरकारले किनेर भारत निर्यात रोक्ने हो भने झण्डै नेपालकै उत्पादनले पुग्छ । आजकल मानिस भात मात्र खादैनन । त्यसैले पनि चामलको उपयोग घटदै गएको छ । नेपालका जंगलमा अरबौको काठ खेर गइरहेका छन् । नेपालकै काठजन्य बस्तुलाई सहज प्राप्ती गर्ने र मूल्य समायोजन गर्ने हो भने आयातलाई बन्देज गर्न सकिन्छ । नेपाल पानीको ठूलो स्रोत । हिमालको पानी मात्र पनि प्रसोधन गरेर विदेश निर्यात गरेर प्र्रशस्त आयआर्जन गर्न सकिन्छ ।

………………………………………………………………………………………………………………………………

अब यसरी हुँदेन, देशलाई अब पनि केहि ठूला भनिएका नेताहरुको कब्जामा राख्नु हुँदैन भन्ने दृढ विश्वास लिएर राजनीतिमा युवा आएको देखिन्छ । साञ्चै भन्ने हो भने अबका युवामा देशप्रतिको माया वढेर गएको, नेतृत्वको गलत नियतलाई रोक्न राजनीतिमा होमिनु सकारात्मक सन्देश हो नयाँ दलको । अबका दिन नयाँ दल र समूहलाई चुनौती त छ तर चुनौतीलाई सामना गर्ने सबैभन्दा सहज उपाय भनेको इमान्दारीता र नागरिकसँगको लगातार सम्र्पकमा रहनु हो । जे हुन्छ संसद र सरकारमा त्यो कुरा जनतासम्म लैजानु हो । यसो गरेमा मतदातामा विश्वास रहने छ र अर्को पटक यस्ता दललाई धेरै मत आउने छ । यसको सानो उदाहरणमा परेका छन् राजेन्द्र लिङदेन र नयाँ दलको उपस्थिति ।
यसपटकको निर्वाचनमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र दललाई आप्mनो अस्तित्व जोगाउन र आउने दिनमा मत वढाउन एउटै उपाय इमान्दारिता हो । निर्वाचित संसदले सकारात्मक रोल खेल्न सक्नु पहिलो कर्तव्य हो । दोस्रो भनेको नागरिकसम्म आप्mना योजना, दलको उद्देश्य र योजना बारे व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा भनेको विदेशी प्रभावबाट आप्mनो दललाई सुरक्षित राख्दै भस्टाचारबाट अलग रहन सक्नु हो । यो देशमा भ्रष्टाचार यति मैलाएको छ कि कुनै पनि काम पैसामा मात्र हुन्छ । पैसा नहुनेले न अगाडी आउन सके न सेवा नै गर्न सके । यो अवस्थामा पहिलो चुनौती त दल र संसदलाई लोभ र लालचबाट मुक्त राख्नु हो ।

ठूला भनिएका दल काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर पुराना कुरा र तित्तता विर्सिएर नयाँ सिराबाट सरकार बनाउनु उचित देखिन्छ । उनीहरुले नागरिकको सेवामा लाग्नु नै उत्तम उपाय हो भने साना दल र नयाँ दलले प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको राम्रा काममा र कानुन बनाउने कुरामा सहयोग र सरकारका गलत काममा विरोधका साथै नागरिकसम्म सरकारको रवैया बारे जानकारी गराउनु हो । यसो गरे सरकार पनि टिक्छ । देशमा सरकार भएको महशुस पनि नागरिकले गर्न सक्छन् । तर फेरि पनि त्रिशंखु सरकार बन्ने र त्यही सरकार बचाउन सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग गर्ने हो भने अबका ५ वर्षमा अवस्था नभएर व्यवस्था नै परिवर्तन हुने गरि नयाँ भनिएका दलको हावी नहोला भन्न सकिन्न । यसको झल्को यही चुनावले देखाइसकेको छ ।

नेपाल सानो देश भारतको एउटा प्रान्त जत्रो पनि छैन र जनसंख्या त झनै कम । यहाँ संघियताको आवश्यकता नै छैन् । केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकार भए पुग्छ । सानातिना विकास र कानुन स्थानीय सरकारले बनाउन सक्छ । केहि ठूला आयोजना हेर्ने र आवश्यकता केन्द्रिय सरकारसम्म पुर्याउने सासद छदै छन् । छलफल र आवश्यकता अनि केन्द्रमा कानुन बनाउने दुइवटा सदन छदै छन् । प्रदेश सरकार त यो पाँच वर्षको अनुभवले नै आवश्यक नभए जस्तो देखिन थालेको छ । त्यसमा पनि जुगाको लडाइका कारण एउटै प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्री थप्ने, सरकार फेरिने गरेका कारण भ्रष्टाचार गर्न र आप्mना मान्छे भर्ती केन्द्र भन्दा धेरै प्रगति भएको देखिएन । यस्तै अवस्था अब बन्ने प्रदेश सरकारमा पनि देखिएमा र ५ मन्त्रालय भन्दा धेरै बनाएर सरकारी पैसाको दोहोन भएमा आउने ५ वर्षमा कसैले पनि प्रदेश संरचनामा मत हाल्ने छैनन् । यसको सुरुवात काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले गरिसकेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलका सभापति रबि लामिछानेले प्रदेशमा मतदान नगरेर देखाइसकेका छन् ।
त्यसैले यो पाँच वर्षका लागि चुनिएर संसदमा पुगेका संसद र प्रदेश सासद दुबैलाई चुनौती र अवसर मतदाताले प्रदान गरेका छन् । अझ प्रदेश सरकार र सँसदलाई त झनै ठूलो चुनौती देखिन्छ । अबका पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले नागरिकका लागि देखिने गरि काम गर्न सकेन भने र पाँच वर्षसम्म एउटै सरकार टिकाएर काम गर्न सकेन भने यो अन्तिम प्रादेशिक सरकार पनि हुन सक्छ । यसको मुख्य कारण प्रदेश सरकार नचाहने दलको उदय र नागरिकको नयाँ दलप्रति आकर्षण । यदि काम नगरेर भर्ति केन्द्र र भ्रष्टाचारको अखडा मात्र बनेमा अब आउने संसदिय चुनावमा संघियता नचाहने दलले दुईतिहाई ल्याउन सफल भए भने बैधानिक रुपमै संघियता खारेज हुन सक्छ । यस्ता कुराको पनि हेक्का यो पटकको केन्द्रिय र प्रादेशिक सरकारले राख्नु जरुरी देखिन्छ ।

अब बन्ने प्रदेश सरकारमा पनि देखिएमा र ५ मन्त्रालय भन्दा धेरै बनाएर सरकारी पैसाको दोहोन भएमा आउने ५ वर्षमा कसैले पनि प्रदेश संरचनामा मत हाल्ने छैनन् । यसको सुरुवात काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले गरिसकेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलका सभापति रबि लामिछानेले प्रदेशमा मतदान नगरेर देखाइसकेका छन् ।
त्यसैले यो पाँच वर्षका लागि चुनिएर संसदमा पुगेका संसद र प्रदेश सासद दुबैलाई चुनौती र अवसर मतदाताले प्रदान गरेका छन् । अझ प्रदेश सरकार र सँसदलाई त झनै ठूलो चुनौती देखिन्छ । अबका पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले नागरिकका लागि देखिने गरि काम गर्न सकेन भने र पाँच वर्षसम्म एउटै सरकार टिकाएर काम गर्न सकेन भने यो अन्तिम प्रादेशिक सरकार पनि हुन सक्छ । यसको मुख्य कारण प्रदेश सरकार नचाहने दलको उदय र नागरिकको नयाँ दलप्रति आकर्षण । यदि काम नगरेर भर्ति केन्द्र र भ्रष्टाचारको अखडा मात्र बनेमा अब आउने संसदिय चुनावमा संघियता नचाहने दलले दुईतिहाई ल्याउन सफल भए भने बैधानिक रुपमै संघियता खारेज हुन सक्छ । यस्ता कुराको पनि हेक्का यो पटकको केन्द्रिय र प्रादेशिक सरकारले राख्नु जरुरी देखिन्छ ।

…………………………………………………………………………………………………………………………..

अन्त्यमा, अब बन्ने सरकारलाई अवसर पनि प्रशस्तै छन् । मात्र इमान्दारिता र विकास मोह हुनु पर्ने छ । सर्वप्रथम त आजसम्म जति विकास भएका छन् या उदघाटन भएर काम हुन सकेका छैनन् या आधा भएर रोपिएका छन् । तिनीहरुलाई सरकारले रणनीति बनाएर यति वर्षमा सक्नै पर्ने गरि पुनः ठेक्का लगाउनु पर्छ या साना भए उपभोत्ता समिति बनाएर जिम्मा लगाउनु पर्छ । दोस्रो कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन ठाउँ र आवश्यकता अनुसारको मल बिउ सिचाई र भण्डारण व्यवस्था जस्तै विभिन्न ठाउँमा कोल्डस्टोर, बजार विस्तार, कृषकको बजार पँहुच बढाउनु पर्छ । ग्रामीण सडक विस्तार, समयमा मल आयात र भविष्यमा नेपाल आफैले मल उत्पादनमा लाग्नु पर्छ । कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेसम्म स्वदेशी उत्पादनले ठाउँ पाउन सक्दैंन । नेपालमै उत्पादनले पुग्ने बस्तु जस्तै सागसब्जी, दुध र दुधजन्य वस्तु, माछा, अण्डा, धानलाई समयमै सरकारले किनेर भारत निर्यात रोक्ने हो भने झण्डै नेपालकै उत्पादनले पुग्छ । आजकल मानिस भात मात्र खादैनन । त्यसैले पनि चामलको उपयोग घटदै गएको छ । नेपालका जंगलमा अरबौको काठ खेर गइरहेका छन् । नेपालकै काठजन्य बस्तुलाई सहज प्राप्ती गर्ने र मूल्य समायोजन गर्ने हो भने आयातलाई बन्देज गर्न सकिन्छ । नेपाल पानीको ठूलो स्रोत । हिमालको पानी मात्र पनि प्रसोधन गरेर विदेश निर्यात गरेर प्र्रशस्त आयआर्जन गर्न सकिन्छ ।

देशैभरि रहेका खाली जमीनलाई पत्ता लगाएर युवालाई कृषिमा, साना उधोगमा लगाउन ठूलो खर्च छैन मात्र इच्च्छाशक्तिको आवश्यकता छ । यो कार्यमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका उच्च रहन्छ । विधुत उपयोग वढाएर पेट्रोलियम पदमर्थको उपयोग घटाउन विद्युत शुल्क घटाउनु जरुरी छ । नेपालका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याएर उत्पादन वढाउन र रोजगारी दिलाउन सकिन्छ । नेपालका पहाडी र हिमाली जिल्लामा स्याउ सुन्तला एभोगाडो, चिया, अलैची, भटमास, आलु जस्ता खाध्य बस्तु जति पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपाली लोकल रक्सीलाई बाण्डीङ गरेर विदेश निर्यात, गाजालाई बैधानिक गर्ने जस्ता मात्र थोरै मिहिनेत गरेर काम गर्न सके नेपालले ५ वर्षमा फडको मार्न सक्छ । यसरी नै विश्वविद्यलयलाई राजनिीतिक भर्ती केन्द्र नबनाएर योग्य व्याक्तिलाई पठाएर समयमा परीक्षा लिने, पढदै कमाउदै गर्ने आधार तयार गर्ने र समयमै रिजल्ट दिने अनि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई सुधार गर्ने अनि पर्यटक वढाउने उपाय गर्ने हो भने सरकार पनि सफल र देशमा विकास र सुशासन पनि कायम रहने छ र यो संविधान पनि टिक्ने छ अस्तु ।( लेखक , दमकका होमियो चिकित्सक हुन् । )

Leave a Reply

Your email address will not be published.