लिम्बुवान- किरात प्रदेश माग गर्दै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ


बिराटनगर,५ साउन ।
पहिचानवादी विभिन्न संघसंगठनहरुले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान किरात प्रदेश’ घोषणा गर्न माग गर्दै आज विहिबार विराटनगरमा वृहत प्रदर्शन निकालेका छन् ।

पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम घोषणा गर्न माग गर्दै विभिन्न ३२ वटा संघसंगठनले विराटनगर आएका पहिचानवादीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि दिनभरि प्रदर्शन गरेका हुन्।

नामाकरणका लागि घनिभूत छलफलमा भईरहेका बेला राजनीतिक दलले पहिचानका विषयमा कुनै चासो नराखेको र सुन्नै नचाहेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले ) कोशी, सगरमाथालगायत नामाकरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र ), जनता समाजवादी पार्टी र लिम्बूवान पक्षधर पार्टीहरू भने पहिचानकै आधारमा हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। झापा,मोरङ,सुनसरी,इलाम ,पाँचथर लगायतका जिल्लाबाट सयौको संख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो । प्रदेश १ को नामाकरण पहिचानका आधारमा गर्नुपर्ने माग राख्दै पहिचानवादी संघसंस्थाहरु आन्दोलित छन् ।

पहिचानविरोधी नाम राख्नुभन्दा नराख्नु नै राम्रो : मुख्यमन्त्री
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पहिचानविरोधी नाम राख्नुभन्दा नराख्नु नै राम्रो रहेको बताएका छन्। आज बिहीबार पहिचानवादी ३२ संगठनले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान किरात’ हुनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझदै उनले पहिचानलाई नामकरण गर्न नसकिए पहिचानविरोधी नाम राख्नुभन्दा अर्को संसदलाई छाड्दिनु नै राम्रो रहेको बताएका हुन्।

‘पहिचानविरोधी नाम लेख्नुभन्दा अर्को संसदलाई छोड्दिँदा हुन्छ। इतिहासमा म जस्ताका इतिहास धेरैले पढ्छन्। इतिहास पढिन्छ म जस्ताले कता उभियो संसारले थाहा पाउनुपर्छ,’ युकेको पूरा नाम उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवान लामो हुन्छ भन्ने सबै वाहियात कुरा हो।’

उनले एकल पहिचानको नाममा बन्दुक बोकाएर गोली खुवाउने काम गरेको बताए। उनले भने, ‘एमालेको पनि बहुपहिचानको कुरा छ‚ नेपाली काँग्रेसको पनि घोषणापत्रमा पहिचान भेटिने मूल नारा छ। सबै दलहरूको घोषणापत्रमा पहिचानको विषय उल्लेख छ।’ राजनीति गर्दा बोलेको कुरा पूरा गर्न सकिएन भने राजनीति नै छाड्न उनले आग्रह गरे।

संविधान, कानुन, संरचना परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको र आफू गल्ती नगर्ने र नडराउने पनि उनले बताए। उनले प्रदेशको नाम सरकारले निर्णय गर्ने विषय नरहेको र संसदले निर्णय गर्ने भएकाले संसदमा संख्याको कुरा रहेकाले संख्या त्यति सहज नरहेको उल्लेख गरे।

Leave a Reply

Your email address will not be published.