ताप्लेजुङ,४ फागुन । ताप्लेजुङका आधा दर्जन बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन बनेका छन् । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा लामो समयदेखि स्थानीय तह कार्यालय प्रमुखविहीन अवस्थामा छन् ।
कुनै स्थानीय तह करिब ६ महिना अघिदेखि र कुनै केही सातायता प्रमुखविहीन बनेका हुन् । यहाँ स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्यत्र सरुवा भएको र सो ठाउँमा तत्काल पदपूर्ति नहुँदा प्रमुखविहीन बनेका हुन् । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ ।
यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिका तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय विहीन बनेको छ । मेरिङ्देन गाउँपालिका र सिदिङ्वा गाउँपालिका एक महिनादेखि प्रमुखविहीन छ । पाथीभरा याङ्वरक र सिरिजङ्घा गाउँपालिका केही साता अघिदेखि प्रमुखविहीन छ । लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुखविहीन हुँदा ति स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ ।
कार्यालय प्रमुख नभएका स्थानीय तहमा कतिपय कर्मचारी र शिक्षकले समयमा पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने महत्वपूर्ण काममा बाधा पुगेको छ । कार्यालय प्रमुखको पदपूर्ति कहिलेसम्म हुन्छ भन्नेबारे अन्योल छ । फुङ्लिङ नगरपालिका, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका र मैवाखोला गाउँपालिकामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन् ।
यस्तै ६ वडा रहेको गाउँपालिकामा वडा सचिव नभएपछि सिरिजङ्गा गाउँ कार्यपालिकाले सम्बन्धित वडाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई वडा सचिवका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले लोकसेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारी सिफारिस भई नआउञ्जेलसम्मका लागि सम्बन्धित वडाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई वडा सचिवका रूपमा खटाउने भएको हो । एकैपटक सरुवा गरिएपछि सिरिजङ्गा वडा सचिवविहीन बनेको हो । फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा तीन वडामा मात्र सचिव रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जयप्रकाश रिजालले बताए । अनमीलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । मिक्वाखोला गाउँपालिकामा अन्य कर्मचारीलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उनन्चास हजार कर्मचारीको पद खाली
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका गरी अहिले ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । विभिन्न पदमा गरी कुल एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ८७ हजार कर्मचारीको मात्र दरबन्दी पूरा भएको र बाँकी ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती ) ले जनाएको छ ।
ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ । रिक्त दरबन्दीमध्ये अधिकांश प्राविधिक छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका प्राविधिक र केही प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको किताबखानाले जनाएको छ ।
कोरोनाले गर्दा लोकसेवा आयोगको नियमित परीक्षा विभिन्न समयमा रोकिँदै गएको, कर्मचारीको सेवा अवकाश हुने सङ्ख्या बढ्दै गएको र सोही सङ्ख्यामा लोकसेवाबाट कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकिएकाले ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमख रघुराम विष्टले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा तीनै तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकिएको बताए । उनले भने , “सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा ऐन जारी हुन नसकेको र प्रदेश लोकसेवा ऐनको अभावमा स्थानीय तहमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको हो ।” संविधानले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उनका अनुसार तीन वर्षअघि संसदमा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि पटक–पटक छलफल भए पनि अहिले उक्त विधेयक मन्त्रालयमै फर्किएको छ । पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा तीनै तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको, सेवा प्रवाहमा सुस्तता आएको र सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटसमेत कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संविधानले स्थानीय तहमा काम धेरै दिएको तर सोहीअनुसारको कर्मचारी स्थानीय तहमा पूर्ति हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहको काममा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताए ।