मोरङ,४ माघ । प्रदेश २ को नामाकरण टुंगिएसँगै प्रदेश १ मा नामाकरणको विषयमा पुनः बहस सुरु भएको छ । प्रदेश २ ले बल्ल नाम पाएसंगै अव १ नम्बर प्रदेशको नामाकरण के हुने चर्चा हुन थालेको छ । देशका सातवटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशले नामाकरण पाएपनि १ नम्बर बनेको यस प्रदेशले चार वर्ष वितिसक्दा पनि नाम पाउन सकेको छैन् ।
प्रदेश सरकारमा तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व सम्हाले बखत नै प्रदेश नामाकरणको एजेण्डा बनाउदैआएपनि त्यसले आकार ग्रहण नगर्दा सरकारमाथिनै आक्रोस हुदैआएको छ । बर्षदिनका हाराहारीमा प्रदेश सभाको आयु सकिन लाग्दा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउन नसक्दा प्रदेशबासी रुष्ट छन् । दुई दिन अघि प्रदेश २ ले मधेश प्रदेशको नाम पाएपछि वर्तमान सरकारमाथि नामाकरण छिटो टुंग्याँउन चौतर्फी दबाबमा छ ।
तीन महिना अघि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले आफू मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै प्रदेशको नामाकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री राईले संसद बैठक बस्न नसक्दा नामाकरणको काममा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘नामाकरणको विषय संसदले टुंगो लगाउने हो। नयाँ सरकार बनेयता संसद बैठक भएको छैन् । माघ २० गतेसम्ममा हिउँदे अधिवेशन सुरु गरी प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन अघि बढ्ने छौँ । संसद र सांसदले नामको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्रिय सहजकर्ताको भूमिकामा रहने छौँ।’
त्यसैगरि प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की पनि प्रदेशको नामकरणका लागि घनिभूत छलफलमा लाग्ने बताउँछन् । मन्त्री कार्कीले भने, ‘हिजो प्रष्ट बहुमतसहित सत्ता हाँकेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले साढे ३ वर्ष नामाकरण दिने भन्दै जनता अलमलाएको थियो। तर, हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ। समय हामीसँग पर्याप्त भए वा नभए पनि नामाकरणको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नेछौँ।’
अघिल्लो सरकारले जनता भुलाउने जस्तो कार्यमा गठबन्धन सरकार नरहेको बताएका मन्त्री कार्कीले सबैको पहुँच र साझा नामका लागि संसदमा जाने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले हतारिएर काम गरेपछि पछुताउने अवस्थामा जाँदैनौँ। सटिक र सान्दर्भिक नामसहित जनतालाई उत्साहित बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेका छौँ।’
‘यही नाम उचित हुन्छ भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित छैनौँ। नामसँगै कामलाई अहिले सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । जनतालाई कोभिड र ओमिक्रोनबाट जोगाउनु पर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा रहेको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।
त्यसैगरि सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले नामाकरणको विषयमा संसदमा कुरा लैजाने बताए । नामाकरणका लागि सांसदले नै विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पहिचान लागि आवाज उठाउँदै आएको हुदाँ सहज नाममा लालमोहर लगाउनुभन्दा पनि पहिचान आवश्यक रहने मन्त्री यादव बताउँछन् ।
संविधानतः सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्र प्रदेशको नामाकरण तोकिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। तर, तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वले पटक–पटक नामाकरणको मिति तोके पनि पूरा गर्न सकेको थिएन। राई सत्ताबाट बाहिरिएपछि करिब १ महिना पूरा नेतृत्व गरेका एमालेका तर्फबाट अर्का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य पनि प्रदेशको नामाकरणमा असफल भएका थिए ।
पाँच दलीय गठबन्धन सम्मलित वर्तमान प्रदेश सरकारको प्रदेशको नाममा एकैमत हुन सकेको छैन् । विभिन्न राजनीति पृष्ठभूमिबाट सरकारमा आएका दलहरुको प्रदेशको नामाकरण एजेण्डा भएपनि नामको विषयमा भने एकै मत पक्कै आउने अवस्था देखिन्न् । मूलत पहिचानलाई जोड दिदैआएको मओवादी केन्द्र र जसपा एकै भएपनि सत्तारुढ दल त्यस नामको एजेण्डामा सहमत हुन देखिएको छैन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङवो प्रदेशको नामाकरण पहिचानकै आधारमा राख्न खाँचो देख्छन् । यो प्रदेशको आफनै इतिहास ,ऐतिहासिकता र सांस्कृतिक सभ्यता छ,त्यसले पनि पहिचानलाई अलग्गै राखेर प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकिने उनको भनाई छ । माओवादीका नेता समेत रहेका उनले दलीय सहमति जुटाएरनै प्रदेशको नामाकरण गर्न वर्तमान सरकारले छिटटै काम थाल्ने स्पष्ट पारे । भन्छन् ,–‘सहमति नजुटेसम्म प्रदेशको नामाकरण हुने अवस्था छैन्, सत्तारुढसंगै प्रतिपक्षी दल एमाले पनि उतिकै जिम्मेवारका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ’
प्रदेशमा पहिचानसहित र त्यसबाहेकको नामका लागि ९२ प्रदेश सांसदबीच मतान्तर रहेको छ । प्रदेशको नामका लागि कोशी किराँत, कोशी, सगरमाथा, विराटलगायतका नाम चर्चामा रहेका छन् ।
यसअघि २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानीका रुपमा विराटनगर घोषणा गरिएको थियो।