काठमाडौं, ५ असोज । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिकै प्रहार गरेको ठहर सत्ता गठबन्धनले गरेको छ ।
बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको बैठकको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री एवम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र )का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी )का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ ।’’
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा ) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण हुन सकेन ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मङ्गलवार मध्यराति १२ बजे समाप्त भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९४० मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि दुवै सदनले पहिलो पटक साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दे आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग परामर्श गर्दै
सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिको कदमबारे कानुनविद्सँग परामर्श गर्दै छ । प्रधानमन्त्री एवम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले गठबन्धनका शीर्ष नेताले केही समयमा दिउँसो ४ बजे बालुवाटारमा कानुनविद्सँग परामर्श गर्न लागेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष नेताको बुधबार बिहान बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक सिफारिस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ । तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्याद असोज ४ गते राति सकिएको छ । यसै विषयमा गठबन्धनले कानुनविद्सँग परामर्श गर्न लागेको हो ।
देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव
पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्ने भन्दै जनतालाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । बुधबार जनकपुरधामस्थित सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण एवं परिसर सुधार कार्य शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संविधानलाई कसरी जोगाउने भन्ने जिम्मेवारी जनताकै काँधमा रहेको भन्दै संविधान जोगाउन सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । संसदबाट दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइको विधेयक पारित नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानकै उल्लंघन गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो ।
उनले विभिन्न मुलुकका अभ्यास हेर्नुपर्ने, कानुनविद्, संविधानविद् तथा विद्वानहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सक्ने विकल्प हुँदा हुँदै पनि त्यसो नगरी संविधानमै नभएको बाटो राष्ट्रपतिले रोज्नु गलत भएको बताए । उनले लोकतन्त्रका लागि यो घटना सामान्य र राम्रो नभएको प्रस्ट पारे ।
संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन : उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै पदीय हैसियत स्मरण गराएका छन् ।
बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत उपराष्ट्रपतिले संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको स्पष्ट गरेका हुन् । संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनि आवाज उठ्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधान बमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ’, उपराष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी वृहत जनआवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो ।’
