काठमाडौँ ,३ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै विश्वासको मत लिने भएका छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची पनि राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन आइतबार ४ बजेदेखि सुरु हुँदै छ ।
करिब साढे तीन वर्ष सत्ता चलाएको एमाले सरकारबाट बहिर्गमनपछि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहनेछ । सत्तामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् ।
अब केही बेरमा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विश्वासको मतको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको जानकारी गराएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विश्वासको मत लिने सम्बन्धनमा सरकारले जानकारी गराइसकेको छ । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले ल्याएको प्रस्तावअनुसार नै कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय गर्ने बताइन् ।
विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र साताभित्र बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशपछि करिब दुई तिहाइ बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएका छन् ।
चालु अधिवेशनमै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार आज बस्ने संसद बैठकमै विश्वासको मत लिने तयारी छ ।
सत्तारुढ कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् भने जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षमा १७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । यो सबै मत आउँदा पनि २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि आवश्यक १३६ मध्ये देउवालाई ८ मत पुग्दैन ।
एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले मत दिने सम्भावना छ । संविधानको धारा ७६९५० अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पनि नेपाल समूहका २६ सांसदले साथ दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च गएका १४६ सांसदमा एमालेका २३ जना थिए ।
संसद पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको सर्वोच्चले धारा ७६९५०को प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्दा वा विश्वासको मत दिँदा ह्वीप नलाग्ने र दल त्याग ऐनअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने फैसला गसिसकेको छ ।
तर सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघिल्लो दिन २७ असारमा एमालेको दुबै पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले जुटाएको १०बुँदे सहमतिमा कसरकारबारे पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत रुपमा निर्णय गर्ने उल्लेख छ । अहिले ओली पक्ष विश्वासको मत नदिने पक्षमा उभिएको छ भने नेपाल पक्ष संसद बचाउनका लागि देउवालाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छ ।