दमक ,१९ असार । पूर्वमा आन्दोलनरत पल्लो किरात लिम्बूवान राष्ट्रिय मञ्चले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम फिर्ता लिएको छ । झापाको शिवसतासिस्थित दुधेमा दुई दिन सम्म हालै बसेको बैठकले आफुहरुले उठाउदै आएको जायज मागप्रति सरकार गम्भीरता नदेखाएकोमा आपत्ति जनाउदै घोषित शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमलाई स्थगित गरि कानुनी लडाइँ जारी राख्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद योङ्याले गत असोज १३ गते सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमबाट उत्पन्न हुने सक्ने सुरक्षा संबेदनसिलतालाई मध्यनजर गर्दै हाललाई तत्काल शान्तिपूर्ण आन्दोलन लगायतका घोषित अल्टिमेटमका कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले स्वायत्त लिम्बूवान राज्य स्थापना हुनेमा कुनै शंका नभएको जिकिर गरे । अहिले नै हामीले उठाएका एजेन्डा पूरा नहोला,तर परिस्थितिले त्यो निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो । योङ्या राजनीतिमा उमेर सङै अनुभवका हिसाबले समेत अग्रज मानिन्छन् ।
बैठकका निर्णय सार्बजनिक गर्दै अध्यक्ष योङयाले भने, हामीले हिंसा होइन ,राजनीतिक हिसाबले आफ्नो माग पूरा गर्न जनदबाब सिर्जना गर्छौ ।
मञ्चले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीरबिक्रम शाहले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरिसकेको हुँदा बिस १८३१ साउन २२ को तत्कालीन सन्धी अनुसार स्वायत्त लिम्बूवान राज्य भएको दाबी गरिआएको छ ।मञ्च २०६३ सालदेखि पुर्बका ९ जिल्लालाई स्वायत्त लिम्बूवान राज्यको आन्दोलनमा केन्द्रित रहिआएको छ ।
यसैगरी, आफ्नो माग पूरा गराउन मञ्चले न्यायका लागि सर्बोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत आफुहरुले सरकार बिरुद्व कानुनी लडाइँलाई जारी राखेको उपाध्यक्ष मचिन्द्र आङ्देम्बेले बताए ।
बैठकले कानुनी लडाइँलाई थप शसक्त बनाउन आदिवासी जनजाति वकिलहरुको समूह (लाहुर्नेप ) का अध्यक्ष शंकर लिम्बूलाई कानुनी सम्पर्क अधिकारी र किरात धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्देनलाई परामर्शका रूपमा मनोनयन गर्ने समेत निर्णय भएको मञ्चका नेता राजकुमार आङ्देम्बेले बताए ।