झापा, ८ असार । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २१ जना मन्त्रीको पद गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै पद गएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
जसपासमेत सरकारमा सहभागि भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशबाट एमाले आश्चर्यचकित
सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेताहरुले २१ मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । एमालेले अदालतको आदेशलाई ‘अप्रत्याशित’ भनेको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्रीद्वय राजेन्द्र महतो र रघुवीर महासेठसहित २० मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरिदिएपछि एमालेमा आक्रोश देखिएको छ ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको यो निर्णय अप्रत्याशित छ’ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, अहिले यति मात्रै भनौं, बाँकी पार्टीमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’
सत्तारुढ नेकपा एमालेका अर्का एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने कार्यपालिकीय जिम्मेवारी पनि न्यायालयले लिन थालेपछि अब यसले मुलुकको राजनीतिलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने देखियो ।’
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदका हरेक निर्णयमाथि हात हाल्न थालेको ती नेताले बताए । नागरिकता अध्यादेशको खारेजी, बादललगायतका ७ मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदरदेखि लिएर एमालेको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिनेसम्मका अदालतका निर्णयहरु उनले स्मरण गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका ११ नेताहरुसहित थप गरेका २० मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरिदिएपछि अब केपी ओली नेतृत्वको सरकार ५ सदस्यीयमा खुम्चिएको छ । अदालतबाट एकपछि अर्को धक्का खान थालेपछि सत्तारुढ एमालेमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।