आदिवासी रंगशालाको योजना अन्यत्र लगेकोमा आपत्ति


दमक,१६ जेठ । झापाको कमल गाउँपालिका -५ पाडाजुंगीमा निर्माणाधिन आदिवासी रंगशालामा सरकारले वजेट विनीयोजन नगर अन्यत्र योजना लगेको भन्दै स्थानीयहरुले विरोध जनाएका छन् ।
एक दशक अघिदेखि निर्माणाधिन रंगशालालाई नामको विषयलाई लिएर पूर्वाग्रही ढंगले रंगशाला अन्यत्र लगेको भन्दै स्थानीयसहित सरोकार पक्षले आपत्ति जनाएका हुन् । आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले निर्माणाधिन रंगशालामा राजनीति हावी भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आदिवासी,जनजातिहरुको पितृको चिहान नष्ट गरि त्यहाँ सुविधासम्पन्न आदिवासी रंगशाला बनाउने सरकार र सरोकार पक्षवीच भएको सहमतिलाई लत्याउने काम भएको वताए ।उनले भने, – ‘हामी आदिवासी जनजातिको चिहान नष्ट गरेर पितृको स्मृतिमा रंगशाला बनाउने सपना देखाए,तर अहिले आदिवासीकै कारण वेइमान गरियो ’
पछिल्ला बर्ष सरकारले आदिवासी रंगशालाप्रति आपत्ति जनाउदैआएको थियो । सरकारले आदिवासीको बिकल्पमा मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण गरेमात्र वजेटले प्राथमिकता पाउने वताउदैआएको थियो । करिव ३८ विगाहा क्षेत्रफल रहेको रंगशालामा पछिल्ला तीन वर्षको वजेट मनद भण्डारीका रुपमा समावेश गरिएपछि फ्रिज हुदैआएको थियो ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राईका अनुसार सरकारले चाहे रंगशाला बनाउन सक्ने भएपनि आदिवासी जनजातिको नामले योजना नै समाप्त गर्न सरकारी पक्ष उद्धत भएको आरोप लगाँउछन् । स्थानीय ,प्रदेश तथा संघीय सरकारसम्म हामीले पटक पटक वजेट माग सहितका परियोजना पेश गरिएपनि त्यसलाई वेवास्था गरिने काम भएको प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले बताए ।
कमलकै एक उत्कृष्ठ क्लव सगुन युवा क्लवका अध्यक्ष देवेन्द्र आङदेम्बेले आदिवासी रंगशालालाई पूर्णता दिन राजनीतिक वेइमान भएको बताउँछन् । ‘हामी माथि खेलवाड भयो’ उनले हरेक दष्ट्रिकोणले उपयुक्त रहेको यस खेल मैदानलाई सुविधासम्पन्न रंगशाला बनाउन नचाहनु राज्यले जवाफ दिनु पर्ने उनको भनाई छ । उनले भने , –‘यतिका काम भएको रंगशालालाई वीचैमा अलपत्र गरिनु र आदिवासीको नाममा वजेट नै नआउनु ? यस्तो विभेद कसैलाई चित्तबुझदो छैन् ’
यसैक्रममा रंगशालाका अध्यक्ष राईले स्टाटसमा लेखेका छन् –‘प्रधानमन्त्री ज्यु संग मेरो प्रश्न ?’
जोवन चल्ने पानी नचल्ने
भोट चल्ने आदिवासी, जनजाति शब्द नचल्ने
दुनियाँमा यस्तो पनि हुन्छ र?
इतिहास साक्षी छ, पिता पुर्खाका ९०० बढी (हाँडखोर ) चिहान नष्ट गरेर सोही ठाँउमा आदिबासी रंगशालाको नाममा तत्कालीन रक्षा मन्त्री हालका सम्माननीय राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीज्युले शिलान्यास गर्नु भएको होइन् र ?
हामीहरुले कहिले पनि रंगशालालाई राजनीति गर्न चाहेनौ, तपाईंको सरकारका पालामा आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला बनाउनु भयो र तपाईंका सल्लाहकारहरुले गलत बुझाए होलान भन्ठानेर, हामीहरूले बुझाउने कोशिस गरियो तर निरर्थक भयौं र के अब यो सरकारसंग आदिवासी, जनजातिहरुले कुनै सहयोगको आसा गर्नु ब्यर्थ हो?
पटक पटक आदिवासी जनजातिहरु कै मतले सांसद हुँदै मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनु भयो ? किन यति धेरै निर्दयी बन्नु भएको, प्रधानमन्त्री ज्यु, हामी जनजातिहरु बिकास बिरोधी कदापी हैन, यो देशका सोझा, इमान्दार जाति चै पक्का हो र आदिवासी रंगशाला निर्माण गर्न अरु कुनै सरकार नै कुर्नु पर्ने हो, प्रधानमन्त्री ज्यु ?
के हामीहरु पनि यो देशको नागरिक हैन र?

दमकमा बन फाडेर रंगशाला
कमल ५ स्थित लखनपुरमा रंगशाला नामाकरणमा विवाद आएपछि सरकारले त्यस योजना दमक लगेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौड्यालले बजेट भाषण मार्फत २ बर्ष भित्रमा दमक- ३ स्थित हंम्सेदुम्से सामुदायिक वन फडानी गरि अन्तराष्ट्रिय स्तरकै मदन भण्डारी रंगशाला तयार हुने गरि वजेट समावेश छ ।
५ अर्व भन्दा बढि लगानीमा त्यहाँ अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बन्ने भएको हो । यसका लागि बिद्युतीय बोलपत्र आह्वान भएर अहिले छनौट प्रक्रियामा गइसकेको समेत जनाईएको छ । यसै आर्थिक बर्षबाट निर्माण शुरु नगरपालिकाले जनाएको छ ।
ओलीले अन्तराष्ट्रिय मदन भण्डारी रंगशालालाई यस क्षेत्रका जनताका लागि उपहारको रुपमा ब्याख्या गर्दै जसरी पनि बनाई छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउदै आएका थिए । यसभन्दा अघि कमल गाँउपालिका वडा नं ५ मा यो प्रस्ताव गरिएपनि नामको बिषयमा विवाद भएको थियो ।
मदन भण्डारी रंगशाला बनाउन २७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय रहेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को १९ र २६ माघमा बसेको बैठकले दमक नगरपालिकामा रहेको उक्त बन प्रयोग गर्न दिने र १ हजार ९ सय २४ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव ईन्द्र भण्डारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको खेलकुद क्षेत्रको माया र विकासप्रतिको चाहना, स्थानीयको सहयोग र तदारुकताका कारण नै यहाँ अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.