काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ र ०७९ का लागि चालूगत, पुँँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
संसद् विघटन भएका कारण अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका हुन्।
विनियोजित बजेटमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात् ८४.२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५.८ प्रतिशत रहेको छ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च विवरण स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोरिने उनले बताए।
‘चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून हुने देखिन्छ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब व्यहोरिनेछ।’
कोभिड महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्ष गर्ने, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने, राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटका उद्देश्यहरु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
बजेटका यी उद्देश्य हासिल गर्न उनले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, कोभिड प्रभावित परिवारलाई राहत, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार, श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता दिने रहेको छ।
त्यस्तै, सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, सीपयुक्त शिक्षाको पूर्वाधार निर्माण, तीव्र औद्योगीकरण र शीघ्र प्रतिफल पाइने रणनैतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको समन्वयमा सन्तुलित विकास, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, समन्यायिक विकास र विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच, उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारितालगायत छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले ल्याएको कुल बजेट विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ११.७ प्रतिशत खर्च गर्ने जनाएको थियो।
बजेटमा अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुने उल्लेख थियो।
त्यसको न्यूनपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ऋण जुटाइने भनिएको थियो। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने मन्त्री खतिवडाले बताएका थिए।
घटाइएको थियो चालू आवको बजेटको आकार
तर, सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै १४ खर्ब ७४ अर्बको चालू आवको बजेट १३ खर्ब ४४ अर्बमा झारेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुल बजेटको ९१.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेका छन्। यस्तै सरकारले कोरोनाको कारण यस वर्ष बजेटले तोकेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नहुने भन्दै ४.०१ प्रतिशतको नयाँ संशोधित अनुमान गरेका छन्। नयाँ अनुमान हासिल गर्न समेत चुनौतीपूर्ण हुने उनले शुक्रबार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने क्रममा बताइसकेका छन्।
त्यसअघि आव २०७६र०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकोमा यस वर्ष पनि कोरोनाको दोस्रो लहरले आर्थिक गतिविधि रोकिँदा अर्थतन्त्र संकुचित हुने सरकारकै आकलन छ।
अर्धवार्षिक बजेट समीक्षापछि सरकारले राजस्व पनि १० खर्ब ७४ अर्ब (राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट ) संकलन गर्ने संशोधित राजस्व लक्ष्य राखेको छ भने वैदेशिक अनुदान पनि घटाएर ३५ अर्बमा झारेको छ। यसबाहेक वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३५ अर्बमा झारिएको छ।