काठमाडौं ,९ जेठ । नेपाल प्रेस युनियनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट २०७८ साल जेठ ६ गते दोस्रोपटक संसद विघटन गरिएकोमा घोर भत्र्सना गरेको छ । संविधानका संरक्षक समेत रहेका राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय गरिमाको अवमूल्यन हुने गरी तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रकै पथ अनुशरण गरेको युनियनले ठहर गरेको हो ।
युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – सरकार दुई तिहाइबाट सामान्य बहुमत हुँदै अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री स्वयंले स्वीकार गरेको तथ्य हो । विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु उसको वैधानिक दायित्व हो । तर यस विपरीत प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र मान्यता लाई कुल्चँदै अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी चरित्र प्रस्तुत गरेका छन् । अर्कातिर वैधानिकता र नैतिक आचरण गुमाएको प्रधानमन्त्रीको बहुलट्टी सिफारिसशका आधारमा संविधानका संरक्षक समेत रहेका राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय गरिमाको अवमूल्यन हुने गरी वैकल्पिक सरकारको बाटो रोक्ने र संसद विघटन गर्ने कार्य गरेर तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रकै पथ अनुशरण गरेकी छिन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमले संविधानको चिरहरण गरेको छ । यस निम्ति उनीहरुलाई इतिहासले कहिल्यै क्षमा दिने छैन ।
एउटा व्यक्तिको अधिनायकवादी आकांक्षा पुरा गर्न आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसदको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा परेको युनियनको निष्कर्ष छ । यस परिस्थितिमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले प्रत्याभूत गरेका आम नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आम पत्रकारको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार समेत खतरामा परेको युनियनले जनाएको । यसका बिरुद्ध नेपाल प्रेस युनियन अग्रमोर्चामा उभिएर प्रतिवाद गर्न र जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न कटिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।