दमक,२४ चैत । नेपाली कांग्रेस शिवसताक्षी नगर समितिले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूको आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय कार्यसमितिको आह्वानमा २०८१ सालको चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन जारी रहेको र राज्य पुनर्संरचनासँगै संविधान कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन तथा नियमावली नबनिनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समितिको भनाइ छ ।
कांग्रेस शिवसताक्षी नगर समितिका सभापति अशोक बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको न्यायोचित मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । उनले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहनु विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि असर पर्ने भन्दै विज्ञप्ती मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘२०२८ सालको मौजुदा शिक्षा नियमावलीले हालको आवश्यकता र माग समेट्न सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अतः शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’
सभापति बस्नेतले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना कार्यक्रमलाई सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई आपसी सहकार्य र सहयोगका लागि अपिलसमेत गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै समितिले सरकारलाई समस्या समाधानका लागि संवाद र सहमतिमार्फत अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा
नेपाल शिक्षक महासंघले चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ । शिक्षक कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गराउन चार दिनदेखि आन्दोलनरत महासंघले अब शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेको हो ।
देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन महासंघले आह्वान गरेको छ । यो अवधिमा एसईईका उत्तर पुस्तिका समेत परीक्षण नहुने भएकाले नतिजा प्रकाशनमा समेत असर पर्नेछ ।
पठनपाठन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनलगायत सबै काम रोक्न महासंघले आह्वान गरेको छ ।