-डा.लेखनाथ न्यौपाने
आजको विश्वमा विकसित भनिएका देशको पहिचान र सासन व्यवस्थाको सुरुवात नभएका बेलामै आप्mनै गतिलो शासन व्यवस्था भएको देश हो नेपाल । दुई हजार वर्ष अघि नै नेपाल देश भन्ने नाम पाएको यो पुण्यभूमि आज पनि अस्तित्वको लडाइमा छ भने नेपाली गास बास र कपासको । उसबेलादेखि देश विदेशमा धेरै कुरामा चिनिएको नेपालले स्थायी शासन व्यवस्थाका लागि धेरै लामो समय खर्र्चिर्यो । धेरै नेपालीले बलिदान गरे । हरेक पटक आएका परिवर्तनले केहि नेता भनाउदा र उनीहरुका झोले र चम्चेले मात्र प्रगति गरे । तर, देश आज जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । अझ भन्ने हो भने पछिल्लो संघिय प्रणालीले त देश आर्थिक रुपमा कोल्याप्स हुन सक्दैन भन्ने कुनै गतिलो आधार देखिदैन ।
लिच्छवी कलमै एकीकृत रहेको र नेपाल नाम पाएको देशले विभिन्न समयमा विभिन्न स्वार्थका कारण साना साना राज्यमा टुक्रिएको थियो । धेरै समयपछि शाहवंंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाह र बिर नेपालीबाट पुनः एकिकरणपश्चात बृहत नेपाल बन्यो । तर, उनीपछिका राजा र मुक्तियारमा देखिएको खटपटी अनि इष्ट इन्डिया कम्पनीोको स्वार्थका कारण भुगोल घटेर सानो हुन पुग्यो । उसको नेपाललाई उपनिवेश बनाउने मोहका कारण नेपाली देशभक्तलाई फुटाएर कमजोर बनाउने प्रयासलाई जारी राखेका बेलामा भीमसेन मारिनु, र जङ्गबहादुरको उदय एउटा प्रपञ्च बन्यो । जङ्गबहादुरको उदयपश्चात त नेपालमा राजनीतिका नाममा यति धेरै विध्वङ्स मच्चियो कि सायदै यस्तो इतिहास विश्वमै कमै मुलुकको होला । प्रधानमन्त्री हुनलाई आप्mनै बुबा, काका, भाइभारदार काटेर र आप्mनै दाजुलाई बन्दुक देखाएर आफु सत्तामा पुगेका अनि राज्य दोहन गरेर विदेशी बैक भर्ने शासकको सिको गर्दै आज प्रयन्त यही गरिरहेका छन् ।
तिन करोड जनता पनि नभएको देशमा १०० भन्दा धेरै दल छन्, ९०० को हाराहारीमा सासद छन्, १०० भन्दा धेरै मन्त्री छन् । संसदमा कसैले पनि बहुमत पाउने अवस्था छैन् । यो अवस्थामा मिलिजुली सरकार बनाउन संसद किनबेच, मन्त्री र अन्य पदको बाँडफाँडजस्ता कार्य भएको प्रष्टै देखिन्छ । यो कार्यले देशले स्थिर सरकार र विकास पाउने कुरा असम्भव बन्दै गएको छ । चुनाव खर्चिलो भएपछि जितेर जाने सँसदले खर्च उठाउन फेरी त्यही भ्रष्टाचार गर्ने नै भयो । जसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार रोकिने कुरै भएन । जसको गन्ध कर्मचारीमा पनि पुगेका कारण आज जता पनि पैसाबिना काम हुन सकेको छैन ।
यसले गर्दा नागरिक आहत छन् । यसरी नै विकसित देशका राष्ट्रपति या सरकार प्रमुख सरकार छोडेपछि आप्mनो घरमा बस्न जान्छन् । सरकारको कुनै सेवा सुविधा लिदैनन । आप्mनो पेसामा फर्किन्छन् या समाज सेवामा लाग्छन् । तर हाम्रो देशमा त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायतलाई आजिवन घर, गाडी, तलव, सुरक्षा अनि अन्य खर्च दिएर पाल्नु पर्छ । जनता खान नपाएर भोकै छन् । उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । भिआइपि भने अकुत सम्पत्ति कुम्लाएर मोज गरिरहेका छन् । उनीहरु हिड्ने बाटो खाली गर्न जनतालाई कोर्रा बर्साउछन् । यो बुझदा त गण्तन्त्र भनेको यिनै नेता हु भन्नेका लागि ल्याइएको प्रष्ट देखिएको छ ।
……………………………………………………………………………………………………………
यसरी स्वार्थी राजनीतिका नाममा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा देशी विदेशी चलखेल भएकै हो । यसैका कारण नेतृत्वको कुर्सीकालागि जे पनि सौदाबाजी भयो । यही प्रवृतिले विश्कै पुरानो भनिएको देशको अस्तित्व आज धरापमा पर्दे गएको प्रष्ट देखिन थालेको छ । अझ पछिल्लो समयमा भएको दश वर्षे कथित जनयुद्ध र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले त झनै कमजोर देखिन्छ । सानो, भुपरिवेष्ठित अनि राजनीतिक चेतना कमजोर रहेको देशमा गणतन्त्र भनेको बोकाको मुखमा कुभिन्डो जस्तो भएको छ । अझ पछिल्लो तिस वर्षमा त पालैपालो देश लुटने र आफु मोटाउने भन्दा अरु सराहनिय काम भएको देखिदैन् । एकले अर्कालाई पछारेर आफु सर्वेसर्वा हुने बाहेक देश र नागरिक माथि दमन भएको प्रस्टै देखिन्छ । विकासका नाममा कमिसन र विदेशी सहयोगका नाममा पजेरो चढने पर्था झै बनेको छ । शिक्षामा राजनीतिकरणका कारण विश्वमै राम्रो मानिएका नेपालका विश्वविधालय आज खण्डहर जस्तै बनेका छन् । विधार्थी पढन होइन राजनीति गर्न पुग्ने कारण र शिक्षक जागिर खान पुगेका कारण पढन चाहने विधार्थी विदेशी कलेजमा पुगेका छन् । र, देश आज शिक्षित र योग्य व्याक्ति विहिन अवस्थामा पुग्दै गएको प्रस्ट देखिन्छ ।
देश अहिले जर्जर छ । युवा रोजगारीका नाममा विदेशमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । धेरै शोषणमा परेका छन् । कयौं जेलमा छन् । मृत्यु दण्डको सजाय सहन बाध्य छन् । नेपालमा बसेर पेशा व्यवसाय गर्नेहरुको पिडा सुनी सक्नु छैन । भागाभाग छन् । आत्मदाह र आत्महत्या निकासको बाटो देख्न थालेका छन् । बैक र वितिय सस्थाको एक प्रकारको ठगीले आक्रान्त छन् । व्यापार व्यवासयी घर खेत गुमाउदै छन् । सरकार तिनै विदेसिने र व्यापरी अनि उधमीलाई चर्को कर लगाएर सत्तामा रमाइरहेको छ । कसले कति समय पद पाउने र कति आफु र आप्mनाले कमाउने भन्ने लुछाचुडीमा छन् । विदेशी चाहना अनुसारका कानुन बनाउने अनि सार्वभौम देश आज विदेशीको गोटी बनेको छ ।
देशमा न्याय भन्ने कुरा पहुचवाला र ठूलाबडाका लागि मात्र छ । मिठो मसिनो खान पाउने भनेका हुने खाने मात्र हुन् । करोड भन्दा धेरै नेपालीले आज हुँदा मात्र खान पाएका छन् । न तिनिहरुका मुद्धा सरकारले सुन्छ न त विदेशीले । सरकार आज विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स र असहनिय करका भरमा चलेको छ । अब यो धेरै टिक्न सक्ने अवस्थामा छैन् । नागरिकले कर तिर्न लामो समय सक्ने अवस्थामा छैनन् । स्वदेशी, विदेशी च्यानल र विदेशी अनुसन्धान कर्ताले पनि गहिरो गरेर नेपालको अर्थतन्त्र नाजुक रहेको कुरा बोलीरहेका छन् । नेपाल स्यमले खाध्यान्न लगायतका कुरा उत्पादन गर्न सकेको छैन् । विदेशबाट ल्याएको पैसाको व्याज र सामानको पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन् । यो अवस्थामा भोकमारी वढेर जाने अवस्था निकट भविश्यमा देखिन्छ । मानिसले खान नपाएपछि खानकालागि जे पनि गर्न सक्छ । कर्मचारीको असहयोग रहन सक्छ । यो अवस्थामा देशमा लुटपाट मच्चिन सक्छ । नेतृत्वमा रहेका र संसदहरुलाई आक्रमण नहोल भन्न सकिने अवस्था छैन् । नागरिक स्वतफूर्त सडकमा आउन सक्ने दिन आउँछन् । यो अवस्थामा जे पनि हुन सक्छ । सरकारले यस्तो अवस्था आउन सक्छ भनेर सामाधान खोज्नु त कुरै जाओस बरु को कति समय सत्तामा बस्ने र आप्mनो स्वार्थ पुरा गर्ने भन्दा अरु विषयमा छलफल भएको सुनिएको छैन् । अझ २०७९ सालको चुनावपछि त २ महिनामै सरकार पुनः संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो विकराल अवस्थामा अब नेपाललाई बचाई राख्न र अर्थतन्त्र सवल बनाउन समाधानका बारेमा अब चर्चा गरौं ।
समाधानका उपायहरु : नेपाल सानो भुपरिवेष्ठित देश । छमेकी देशको तुलनामा एउटा प्रान्त भन्दा पनि सानो । संघियता भनेको विभिन्न अलग राज्यहरुलाई जोडनु हो । संघियताको अर्थ भनेको भएको सानो भूमि टुक्रा टुक्रा पार्नु होइन, साना राज्यलाई जोडेर भूगोल ठुलो बनाउनु र सासन व्यवस्था राम्रो बनाउन संघिय राज्य बनाउनु हो । आज नेपालमा संघियताका नाममा देश टुक्रयाँउने काम भएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा संघियताबाट बनेका प्रदेश सरकारले कति नागरिककको भलो गर्न सक्यो ? विकास कहाँ कहाँ पुुग्यो ? उद्योगधन्दा कति खुले ? कति लाख नागरिकले रोजगारी पाए ? समग्रमा हेर्दा यी कुनै कुरामा सकारात्मक सन्देश आजका दिनसम्म देखिदैन । मात्र देखिन्छ कुर्सीको मोह र सरकार बनाउने अनि ढाल्ने । सतवटा प्रदेश सरकारले चाहेर पनि काम गर्न सकेनन् । कसरी सत्तामा रहने र कमाउने भन्ने कुरा बाहेक अरु सकारात्मक बिरलै देखिन्छ । यसको मुल्य कारण राजनीतिक दलको आप्mनो स्वार्थ अनि प्रदेश सरकारले कानुन र अधिकार नपाउनु । केन्द्र सरकार ढल्यो कि प्रदेशमा पनि उही खेल । यो अवस्थामा हिजो संघियतामा सकारात्मक देखिएका नागरिक आफै संघियता खारेज गर भनेर कराईरहेका छन् । आखिर किन ?
नेपालको जम्मा बजेट १५ खर्ब हाराहारीमा छ । सरकारी खर्च, कर्मचारी तलव पेन्सन र अन्य सेवासुविधामा आधा भन्दा धेरै बजेट सकिन्छ । बचेको बजेट विदेशी दातृ निकायको आशामा बनिन्छ । कर भनेजति उठ्दैन । नेपाल जस्तो देशमा ८ सय भन्दा धेरै संसद, सय भन्दा धेरै मन्त्री त्यतिनै मन्त्रालय । अब भनौ देशले धान्ने के गरेर ? खोइ त आम्दानीका स्रोतहरु ? व्यापार घाटा उत्तिकै छ । उधोगहरु रोइरहेका छन् । आधाजसो व्यापारीहरुले व्यापार व्यवसाय छाडेर विदेशिने अवस्थामा छन् । कृषिमा लागौं भने उब्जाएको बस्तु कौडिका भाउमा बेच्न बाध्य छन् । युवा पुस्ता नर्फकिने गरी विदेशिदै छन् । सरकार कुर्सी र सत्ताका लागि देश बन्धक राख्न पछि परेको छैन । यस्तो अवस्थामा गएको मंसिरमा भएको चुनावमै प्रदेश खारेजको माग ब्यापक रुपमा उठेको थियो । तै नेता र नेतृत्व सुध्रिन्छन कि भन्नेमा बल्ल आएको गणतन्त्र र संघियता भनेर नागरिकले संघियतालाई अर्थात प्रदेशलाई मत दिए । तर नेता र नेतृत्व सुध्रिने कुनै आशा देखिएको छैन । यस्तो विकराल अवस्थामा नागरिक स्तरबाट उठेका माग मध्ये एउटा माग हो प्रदेश सांसद र प्रदेश मंत्रालय खारेज गर्ने र प्रदेश प्रमुख मात्र राख्ने । र यसैले प्रदेश भित्रका समस्या हेर्ने र पालिकासँग समन्वय गर्ने । यसले देशको आर्थिक भार कम गर्छ । पालिकालाई मजबुत गर्ने र प्रदेश प्रमुखको कार्यलयले नियमन गर्ने काम गरे पुग्छ । प्रदेशको काम हेर्न प्रदेश विज्ञ र अनुभवी कर्मचारी खटाउने ताकी पालिकाले राम्रो सुझाव सल्लाह र प्रसस्त बजेट पाउँन । यसरी नै केन्द्रमा पनि प्रत्यक्ष चुनाव जितेका बाहेक समानुपातिक अर्को पटकबाट खारेज गर्ने । र सरकार सानो बनाउने । यसरी नै दर्जन भन्दा धेरै राजनीतिक स्वार्थका लागि खुलेका आयोग र सस्थान बन्द गर्ने । जसले काम नभएर सरकारको पैसा खाएर भ्रष्टाचार मात्र गरेका छन् ।
माथिका सबै काम गर्न अर्को चुनाव पर्खिनु पर्देन । अहिले संसदमा रहेका सासदहरुले आपसमा छलफल र बहस गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्न सक्छन् । देशले सातवटा प्रदेश खेप्न नसकेको कुरा जसले संघियता मागे उनीहरुले पनि बुझिसकेका छन् । यही हिसाबले देश चलाउने हो भने त टाट पल्टिन्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि बोल्न नसकेका मात्र हुन् । प्रदेश अब बिरालोको घाटीमा घण्टी कसले बाध्ने भन्ने मात्र पर्खाइ छ । यो पटक धेरै युवा र देश बुझेका माननियहरु संसद पुगेका छन् । उनीहरुले यो कुरा राम्ररी बुझेका कारण यो विषयको बहस बनोस भन्ने कुरा जनताले चाहेका छन् । प्रदेश भ्रष्टाचारको अखडा र राजनीतिक दाउपेचको केन्द्र बन्दै गएको प्रष्ट देखेका छन् । अर्को कुरा संसदिय चुनाव पनि अत्यधिक खर्चिलो बनेको छ । यही कानुन भित्र एउटै दलले बहुमत या दुईतिहाई ल्याउन सम्भव छैन् । यो अवस्थामा चुनाव प्रणाली नेपाल जस्तो देशका लागि उचित नभएको गएका चुनावबाट प्रस्ट भएको छ । यो कुरालाई पनि मनन गरेर बहस सुरु हुनु पर्छ र अन्नतत प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिय चुनाव आवश्यक छ । यो विषयले मान्यता पाउन समय लाग्ला तर बहस आवश्यक भएको देखिन्छ । यी सबै कार्य गर्न र संविधान संसोधन गर्न दुइतिहाई संसदले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । र यो कलान्तरमा गर्ने पर्ने देखिन्छ ।
तिन करोड जनता पनि नभएको देशमा १०० भन्दा धेरै दल छन्, ९०० को हाराहारीमा सासद छन्, १०० भन्दा धेरै मन्त्री छन् । संसदमा कसैले पनि बहुमत पाउने अवस्था छैन् । यो अवस्थामा मिलिजुली सरकार बनाउन संसद किनबेच, मन्त्री र अन्य पदको बाँडफाँडजस्ता कार्य भएको प्रष्टै देखिन्छ । यो कार्यले देशले स्थिर सरकार र विकास पाउने कुरा असम्भव बन्दै गएको छ । चुनाव खर्चिलो भएपछि जितेर जाने सँसदले खर्च उठाउन फेरी त्यही भ्रष्टाचार गर्ने नै भयो । जसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार रोकिने कुरै भएन । जसको गन्ध कर्मचारीमा पनि पुगेका कारण आज जता पनि पैसाबिना काम हुन सकेको छैन । यसले गर्दा नागरिक आहत छन् । यसरी नै विकसित देशका राष्ट्रपति या सरकार प्रमुख सरकार छोडेपछि आप्mनो घरमा बस्न जान्छन् । सरकारको कुनै सेवा सुविधा लिदैनन । आप्mनो पेसामा फर्किन्छन् या समाज सेवामा लाग्छन् । तर हाम्रो देशमा त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायतलाई आजिवन घर, गाडी, तलव, सुरक्षा अनि अन्य खर्च दिएर पाल्नु पर्छ । जनता खान नपाएर भोकै छन् । उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । भिआइपि भने अकुत सम्पत्ति कुम्लाएर मोज गरिरहेका छन् । उनीहरु हिड्ने बाटो खाली गर्न जनतालाई कोर्रा बर्साउछन् । यो बुझदा त गण्तन्त्र भनेको यिनै नेता हु भन्नेका लागि ल्याइएको प्रष्ट देखिएको छ ।
त्यसैले अब देश जोगाउने, विकास गर्ने र स्थिर सरकार बनाउने हो भने, विदेश पलायन भएका युवा लाई देशमा फर्काउने र अरुलाई जान रोक्नु पहिलो कदम हुनुपर्छ । यसको पहिलो सर्त सुसासन हो । र, सुसासनका लागि स्तिर सरकार चाहिन्छ । यसरी नै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न पहिलो सर्त चुनाव प्रणली परिवर्तन आवश्यक छ । दोस्रो प्रदेश सरकार नबनाएर योग्य व्याक्ति प्रदेश प्रमुख बनाएर त्यो सस्थाले प्रदेशका पालिकालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ र पालिकालाई पूर्ण अधिकार दिएर योग्य व्यक्तिलाई पालिकामा जिताउने गर्नुपर्छ । भागबन्डाबाट गएका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले काम भन्दा पनि आप्mनालाई कसरी रिझाउन सकिन्छ भन्ने मात्र गरेको देखिएको छ । अहिले जसरी प्रदेश सरकार आँखाको तारो बनेका छन् त्यसरी नै पालिका नबन्लान भन्न सकिन्न । केहि युवा र स्वतन्त्र पालिका प्रमुखहरुले राजनीति यस्तो हुनपर्छ भनेर उदाहरण बन्दा पनि दलका नेता र सरकारले उनीहरुलाई असफल बनाउन लागिपर्नु नै राजनीति नेपालका नेताको कमाउने अड्डा हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
यसका लागि सांसदले अर्को निर्वाचन पर्खिनु पर्ने जरुरी छैन् । सबै युवा सासद मिलेर दुईतिहाई पुर्याएर संविधान शंसोधन गरेर नेपाल र नेपालीको हित केमा छ र कस्तो शंसोधन गर्ने व्यापक छलफल गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन् । यसैका लागि जनताले युवा, सक्षम र विद्धान संसद चुनेर पठाएका छन् । समय सापेक्ष असफलतालाई महशुस गरेर नयाँ सिराबाट अबको पाँच वर्ष देश चलोस र जनताका आधारभुत आवश्यकता पुर्ति गर्दै आउने दिनमा स्थिर सरकार बनाउने र देशलाई विकासको बाटोमा अगाडी बढाउन सक्ने सतबुद्धि प्राप्त होस । नेपालमा बनेको संघियताको अभ्यास त पछि संघियता थाती राखेर देश सक्षम भएपछि पुनः संविधान संसोधन गरेर प्रदेश सरकार बनाउन सकिन्त्छ । तर अहिले नेपालको बजेटले नथेग्ने कुरा आजसम्मको उदाहरणले प्रष्ट पारेको देखिन्छ । भर्खर मात्र पुनः विश्वासको मत प्राप्त प्रचण्ड सरकारलाई शुभकामना दिदै यो प्रसङ्ग टुङ्ग्याउछु अस्तु । (लेखक,दमकका होमियो चिकित्सक हुन् । )