विराटनगर ,२४ पुस। झापा ५ ( क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रदेशसभामा रहेका नेकपा एमालेका ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता रहेका कार्कीलाई माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपाका दलका नेता भक्ति सिटौला र जसपाकी नेता निर्मला लिम्बूले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तीका लागि समर्थन दिएका थिए । प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये सरकार बनाउन ४७ सदस्य आवश्यक पर्नेमा करिब दुईतिहाई सदस्य ६० जनाको समर्थनमा कार्कीको दावी पेश भएको थियो । सोही अनुसार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको बहुमत नपुगेपछि २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख परर्शुराम खापुङले आज ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए । सो समय अगावै दलहरुले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दावी पेश गरेका थिए ।मुख्यमन्त्री कार्कीको सपथ भने भोलि मात्र हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।कार्कीले भोलि नै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की को हुन् ?
प्रदेश १ का तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्की विसं २०२१ साल असोज ११ गते झापाको गौरादह नगरपालिका ३ मा पिता स्व।बमबहादुर कार्की र माता जानुकादेवी कार्कीको कोखबाट तेस्रो सन्तानका रूपमा हिक्मतकुमार कार्कीको जन्म भएको हो । उनको परिवारमा आमा, दाजु–भाउजु, श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरा छन् । उनको बाल्यकाल गौरादहमै बितेको र एसएलसीसम्मको अध्ययन स्थानीय जनता माविमा भएको थियो ।
कार्की विद्यालयमा अध्ययन गर्दैगर्दा अनेरास्ववियुमा संगठित भई विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । पार्टी राजनीतिमा भने उनी २०३६ सालतिर जोडिएका थिए । सुनसरीको धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आइएलको पहिलो ब्याजको अध्ययन सकेर उनी २०४२ सालमा उच्च शिक्षाका निम्ति नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंमा भर्ना भएका थिए ।
कार्कीले कानुनमा स्नातकोत्तर तह (एलएलएम )को अध्ययन पूरा गरेका छन् । अनेरास्ववियुको विभिन्न तहका कमिटीको नेतृत्वदायी भूमिका (क्याम्पस प्राक, जिल्ला कमिटी काठमाडौं, बाग्मती अञ्चल कमिटी ) निर्वाह गर्दै उनी २०५५ सालमा केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा समेत रहे ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको समेत नेतृत्व (सभापति नेपाल ल क्याम्पस )सम्हालेका कार्की विद्यार्थी विषेश जिल्ला कमिटीको सचिव, उपत्यका समन्वय कमिटीको सदस्य, मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको सदस्य हुँदै २०७१ सालमा सम्पन्न भएको नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका थिए । एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा स्वयंसेवकको रुपमा सहभागी भएका उनी अहिले पार्टीको केन्द्रीय स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।
नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएपछि २०७१–२०७३ सालसम्म कार्की मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको इन्चार्ज भए । प्रादेशिक संरचनामा संगठन रुपान्तरण गर्ने चरणमा प्रदेश संगठन कमिटीको प्रचार विभाग प्रमुख रहेका उनी २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रूपमा २०७४ फागुन ३ गतेबाट २०७८ साल भदौ १० गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले ।
नेकपा कालमा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य रहेका कार्की एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति सदस्य बने । कार्की अहिले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर १ को सह–इञ्चार्जको भूमिकामा छन् ।
उनी गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पनि सोहि क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिसम्म संघीयता र प्रदेश संरचनाको विरोधी छवि कायम गएका उनले प्रदेश सरकारमा गएपछि भने संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका छन् ।
सबैसँग मिल्नसक्ने मिजासिलो स्वभाव, स्पष्टवक्ता कार्की २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि काठमाडौं केन्द्रित राजनीति छाडेर झापा फर्किएका थिए । विद्यार्थी राजनीतिमा आफूभन्दा जुनियर रहेका शेरधन राई प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री र अर्का जुनियर पात्र राजेन्द्रकुमार राई तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्दा कार्कीले चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री बनेसँगै उनलाई प्रदेश १ को नामाकरण, प्रदेशको स्थायी संरचनाको निर्माण, प्रदेशप्रति नकारात्मक ढंगले भइरहेको प्रचार रोक्न प्रभावकारी कार्यसम्पादन, सुशासन, प्रदेशका अधिकार प्राप्तीमा संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने लविङ, गठबन्धन दलहरुको विश्वास जित्दै मितव्ययी सरकार संचालन गर्नु चुनौति रहेको छ । आगामी दिनमा उनले लिने पहलकदमी र कार्यले नै उनको अझै ठूलो राजनीतिक उचाईको निर्धारण गर्नेछ ।