धरान ,२६ कार्तिक । धरान उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार (सडक) उपयोग सेवा शुल्कको नाममा मोटरसाइकल, स्कुटरसहित निजी सवारी साधनहरूबाट कर संकलन सुरु गरेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईले विभिन्न वडामा कर संकलनका लागि कर्मचारी खटाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोधको लहर फैलिएको छ ।
सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्मले जनतामाथि दोहोरो कर थोपरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सागर प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “धरानका जनप्रतिनिधि कहाँ छन् ? जनतामाथि मर्दो कर किन बढाइयो ? हामीले पहिले नै कर तिरेका छौं, फेरि किन दोहोरो कर ? ” उनका अनुसार जनतालाई तत्काल स्पष्ट जवाफ पाउनुपर्छ ।
रास्वपा नेतृ सरिन तामाङले पनि स्थानीय सरकारको निर्णयलाई सरासर गलत भन्दै सच्याउन माग गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, “यो निर्णय जनतामाथिको अन्याय हो। जताततैबाट कर थोपर्ने छुट कुनै तहको सरकारलाई छैन।”
उपमहानगरले कर संकलकका रूपमा रमेशकुमार राई, स्मृति लामा र टिकामाया श्रेष्ठलाई खटाएको पत्र सार्वजनिक भएको हो। उक्त पत्रअनुसार २०८२ कात्तिक २३ गतेदेखि अर्को निर्देशन नभएसम्म वडाबाट पूर्वाधार (सडक ) उपयोग सेवा शुल्क संकलन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । संकलित रकम दैनिक राजस्व प्रशासन महाशाखामा दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
धरान उपमहानगरका अनुसार निजी (रातो नम्बर प्लेट) हलुका सवारी साधन (च वर्ग) को वार्षिक शुल्क दुई हजार रूपैयाँ तोकिएको छ भने मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि दुई सय रूपैयाँ तोकिएको छ ।
धरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईका अनुसार नगरसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनअनुसार शुल्क असुल गर्न सुरु गरिएको हो। उनले भने, “यो नयाँ कर होइन, स्थानीय सरकारलाई कानूनी अधिकारभित्रको शुल्क हो। ठेक्का नलागेसम्म कर्मचारी खटाइएको हो।”
आर्थिक महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र खतिवडाले गत वर्ष सडक पार्किङ शुल्कबारे विरोध भएपछि त्यसलाई बार्षिक शुल्कको रूपमा रूपान्तरण गरिएको बताए । उनका अनुसार यो शुल्क धरानमा दैनिकी रूपमा सडक प्रयोग गर्ने गाडीहरूका लागि मात्र हो, बाहिरबाट आउने पर्यटकका गाडीहरूलाई लागू हुँदैन् ।खतिवडाले थपे, “गत वर्ष हलुका सवारी साधनको शुल्क चार हजार तोकिएको थियो, यो वर्ष दुई हजारमा घटाइएको छ । मोटरसाइकल र स्कुटरको शुल्क भने साविककै दुई सय रूपैयाँ कायम गरिएको छ । ”
धरान उपमहानगरको उक्त निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको लहर फैलिएको छ । जनताले स्थानीय सरकारमाथि करको बोझ थोपरेको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।